Central Employees News: केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए कई नई व्यवस्थाएं और पोर्टल शुरू किए है, जो कर्मचारियों को डिजिटल मोड में स्थानांतरण (रोटेशन/पारस्परिक), प्रतिनियुक्ति, एपीएआर, आईपीआर, आईजीओटी प्रशिक्षण, सतर्कता स्थिति, प्रतिनियुक्ति के अवसर, सेवा पुस्तिका और छुट्टी, दौरा, प्रतिपूर्ति आदि जैसी अन्य बुनियादी मानव संसाधन सेवाएं प्रदान करेगा।
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत सरकार के लिए प्रमुख मानव संसाधन केंद्र के रूप में डीओपीटी तेजी से उभर रहा है। मोदी सरकार के पिछले 8 वर्षों में, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय कर्मचारियों और आम आदमी दोनों की सेवा के लिए एक समर्पित “सुविधा प्रदाता मंत्रालय” बन गया है।पिछले 8 वर्षों में डीओपीटी, पेंशन विभाग और एआरपीजी द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों ने डैशबोर्ड व्यवस्था के जरिए पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रौद्योगिकी संचालित परिवर्तनों को बढ़ाया है ताकि प्रधानमंत्री के मंत्र “अधिकतम काम, न्यूनतम सरकार” के अंतिम लक्ष्य का अनुसरण किया जा सके।
डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मिशन कर्मयोगी एक नए स्तर पर पहुंच गया है और अब सीखने और इससे कभी भी कहीं से भी जुड़ने के लिए यह मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 22 नवंबर, 2022 को रोज़गार मेले के दूसरे संस्करण के दौरान कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल लॉन्च करने के बाद मिशन कर्मयोगी अब अपनी अगली पीढ़ी में चला गया है। मिशन कर्मयोगी का यह प्रारंभ मॉड्यूल सरकारी सेवा में आने वाले नए लोगों को भविष्य की भूमिका के लिए ठोस तरीके से तैयार करने में बहुत मदद करेगा।
ऐसे काम करेगा कर्मयोगी मोबाईल एप
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कर्मयोगी भारत (SPV) द्वारा तैयार आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल का मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत के लिए पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्य के लिए सिविल सेवा तैयार करना है। भारत सरकार ने मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया था। IGOT-कर्मयोगी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया जा रहा है। इस ऐप और प्लेटफॉर्म से सभी सरकारी कर्मचारियों को कई स्तरों पर उनके डोमेन क्षेत्रों के आधार पर निरंतर प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी। यह ऐप और प्लेटफॉर्म लगभग 2 करोड़ उपयोगकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए किसी भी समय, कहीं भी, किसी भी डिवाइस से सीखने की सुविधा प्रदान करेगा जो अब तक पारंपरिक उपायों के माध्यम से संभव नहीं था।
ये रहेंगे विशेषताएं
- इस एप से किसी भी समय, कहीं भी और किसी भी डिवाइस पर (ऑफ़लाइन भी) सीख सकता है।अपनी जरूरतों के हिसाब से विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों के साथ खुद को ज्यादा सक्षम बना सकता है।
- शीर्ष संस्थानों और विशेषज्ञों से सीधे सीख सकता है।सीखने का प्रमाण-पत्र अर्जित कर सकता है और अपनी प्रोफ़ाइल को समृद्ध कर सकता है।
- विकसित हो रही तकनीक, नीति आदि के साथ खुद को अपडेट कर सकता है।अपनी कमियों और जरूरतों को पहचान सकता है और अपने कौशल, दृष्टिकोण और ज्ञान को उन्नत कर सकता है।
- आईजीओटी-कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके डाउनलोड किया जा सकता है: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.igot.karmayogibharat
प्रोबिटी पोर्टल भी लॉन्च
डॉ. जितेंद्र सिंह ने संशोधित प्रोबिटी पोर्टल भी लॉन्च किया। 2017 में, सभी मंत्रालयों / विभागों / स्वायत्त संगठनों / सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से डेटा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मदों के संबंध में एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल (https://probity-dopt.nic.in ) को कार्यात्मक बनाया गया था। जो एफआर 56(जे) / इसी तरह के प्रावधानों के तहत समीक्षा, अभियोजन की मंजूरी के लिए लंबित मामलों की संख्या, रोटेशनल स्थानांतरण नीति का कार्यान्वयन – संवेदनशील पदों की पहचान एवं 3 वर्ष से अधिक समय से धारित संवेदनशील पदों की संख्या, बड़ी और छोटी दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्यवाहियों की संख्या,समूह ‘बी’ (अराजपत्रित) / समूह पदों के लिए साक्षात्कार बंद करना।
खराब प्रदर्शन बदार्श्त नहीं
डीओपीटी ने अब मौजूदा प्रोबिटी पोर्टल को पूरी तरह से नया रूप दिया है। नया और संशोधित प्रोबिटी पोर्टल और इसका उपयोग करके वास्तविक समय की जानकारी दर्ज होने से यह स्पष्ट संकेत जाएगा कि सरकारी कर्मचारियों के ‘खराब प्रदर्शन’ और ‘अक्षमता’ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ‘ईमानदारी’ तथा ‘सत्यनिष्ठा’ के साथ सार्वजनिक सेवा के प्रति सही रवैये की प्रत्येक सरकारी सेवक से अपेक्षा की जाती है।
इस तरह मिलेगा लाभ
- डीएआरपीजी के सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने संशोधित e-HRMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया, इससे कर्मचारियों को डिजिटल मोड में स्थानांतरण (रोटेशन/पारस्परिक), प्रतिनियुक्ति, APR, IPR, IGOT प्रशिक्षण, सतर्कता स्थिति, प्रतिनियुक्ति अवसर, सेवा पुस्तिका और छुट्टी, दौरा, प्रतिपूर्ति आदि जैसी अन्य बुनियादी मानव संसाधन सेवाएं प्रदान करेगा।
- यह शुरू से अंत तक मानव संसाधन सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार की पहली डिजिटल प्रणाली है। इससे DOPT मानव संसाधन सेवाओं के पूर्ण डिजिटलीकरण की ओर बढ़ेगा श्रम शक्ति के साथ कई टन प्रिंटिंग पेपर की बचत होगी और कर्मचारियों को काम की संतुष्टि मिलेगी।
- HRA कार्य करने/निपटाने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा और प्रशासनिक कामकाज में उत्पादकता और पारदर्शिता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
- इसमें 24 दिसंबर 2022 तक 50.79 लाख जन शिकायतों का निवारण किया गया, 282 लाख सेवा वितरण आवेदनों का निपटान किया गया, शासन में 863 नवाचारों का दस्तावेजीकरण किया गया और 194 विजन इंडिया @ 2047 जिला स्तर के दस्तावेज जीजीडब्ल्यू22 पोर्टल पर अपलोड किए गए।
