मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकती है। वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है और इसी आधार पर सैलरी दी जाती है। कर्मंचारी संघ लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से बढ़ाकर 3.68 फीसदी तक किया जा सकता है। इसका फैसला 2023-24 में लिया जा सकता है और इसे 2026 से लागू किया जा सकता है। इससे पहले सरकार ने 2016 में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया था और इसी साल से 7th pay commission को भी लागू किया गया था।
बेसिक सैलरी होगी 26000
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर की दरों में संशोधन करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में ढ़ाई गुना वृद्धि होगी यानि बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर सीधे 21000 या 26000 हो जाएगी। इसका लाभ 52 लाख कर्मचारियों को होगा। ,यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा। 3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी।
जानें 42% DA होने पर कितनी बढ़ेगी सैलरी
अगर केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में फिर 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है, तो इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 38 से बढ़कर 42 फीसदी हो जाएगा।इसे 1 जनवरी 2023 से ही लागू किया जाएगा और महीने का एरियर भी मिलेगा। डीए 42 फीसदी होने के बाद 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वालों का सालाना महंगाई भत्ता बढ़कर 90,720 रुपये हो जाएगा। वहीं 56900 रुपये प्रतिमाह की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों की सैलरी में प्रति महीने 2276 रुपये की बढ़ोकरी होगी। यानी सालाना आधार पर 27312 रुपये सैलरी बढ़ेगी।
नहीं मिलेगा 18 महीने का बकाया डीए एरियर
इधर, 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों ( Central Government employees) को बड़ा झटका लगा है, मोदी सरकार ने 18 महीने के अटके डीए एरियर को देने से इंकार कर दिया है।वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के जवाब में जानकारी देते हुए कहा है कि कर्मचारियों को 3 किस्तों का एरियर दिए जाने की कोई योजना नहीं है। बकाये डीए का एरियर 2020-21 के लिए है जिसे देना उचित नहीं समझा गया है, अभी भी सरकार का वित्तीय घाटा FRBM Act के तहत तय किए गए लेवल से दोगुना है। इससे 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत की है, इस पैसे का इस्तेमाल कोरोना महामारी से पैदा हुआ आर्थिक असर से निपटने पर खर्च किया गया है।
