शिमला, डेस्क रिपोर्ट। जैसे जैसे आगामी चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना बहाली की मांग जोर पकड़ती जा रही है।एक तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र में ओल्ड पेंशन योजना( OPS)को 10 दिन में लागू के वादे ने सियासी गलियारों मे भी हलचल तेज कर रखी है, वही राज्य सरकार कर्मचारियों की नाराजगी को दूर करने में जुटी है। इसी बीच आगामी दिनों में होने वाली पीएम मोदी के दौरे से एक बार फिर कर्मचारियों को उम्मीदें जाग गई है कि राज्य में जल्द ओपीएस की बहाली हो सकती है। इधर, मोर्चा खोले हुए कर्मचारियों ने भी सरकार को आगामी चुनाव में खामियाजा भुगतने की चेतावनी दे रखी है।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह ने ऐलान किया है कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही 10 दिन के भीतर कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर चुनावों के समय गुमराह कर कर रहे हैं, वे कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने व मांगों को पूरा करने में विफल रहे हैं। एक तरह मुख्यमंत्री कहते हैं कि केंद्र की मदद से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना लागू करने का प्रयास करेंगे तो दूसरी तरफ इसे असंभव बता रहे है।
दरअसल, हाल ही में में सीएम ने कहा था कि मोदी हैं तो पुरानी पेंशन योजना मुमकिन है।इसके बाद से ही सियासी गलियारों में हलचल हो गई है।सभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी प्रदेश के प्रस्तावित दौरे में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना दोबारा लागू करने को लेकर घोषणा कर सकते हैं।इससे पहले सीएम ने कहा था कि अब कांग्रेस नेता OPS के नाम पर कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। राज्य के 1 लाख से अधिक NPS कर्मचारियों को लाभान्वित करने के लिए NPS में सरकार के योगदान को 10 से बढ़ाकर 14% किया है तथा उन्हें OPS कर्मचारियों के समान डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ दिया है। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2003 से पहले वाले कर्मचारियों को सेवाकाल की अवधि और बेसिक के साथ DA को मिलाकर कम से कम 9000 पेंशन मिलता है, जबकि NPS के तहत 2 लाख रुपये तक की जमाराशि पर न्यूनतम 554 रुपये मासिक पेंशन है। इसमें पेंशनर अधिकतम 5000 रुपये, औसतन 2200 से 3000 तक है। हर माह 22 तारीख को बेसिक व DA का 14% हिस्सा NSDL कंपनी के खाते में जाता है। कर्मचारियों का 10% और सरकार की ओर से 14% हिस्सा यानी दोनों शेयर बाजार में निवेश होते हैं।NPS के तहत कर्मचारियों की संख्या 1.10 लाख तो OPS के तहत 80000 है। छठे वेतन आयोग में अब OPS के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी को न्यूनतम 18000 पेंशन देने का प्रविधान है। NPS लागू होने के बाद 700 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और 600 मासिक पेंशन ले रहे हैं।
