दरअसल, हाल ही में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने कर्मचारियों से पे रिवीजन रुल्स संशोधन के संबंध में ज्ञापन लेने के लिए शेड्यूल जारी किया था और राज्य सचिवालय स्थित कार्यालय में ज्ञापन सौंपने को कहा था। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने छंटनी के बाद खास ज्ञापन वित्त विभाग को सौंप दिए है और 28 सितंबर को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले ज्ञापनों के ऊपर रिव्यू के बाद फैसला लेने की मांग की है। संभावना जताई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू किए गए नए वेतन आयोग को लेकर पे-रिवीजन रूल्स में हुए संशोधन में फिर बदलाव हो सकता है।
इसके अलावा कैबिनेट बैठक करीब 36 एजेंडा पहुंचे है, इसमें आउटसोर्स भर्ती पॉलिसी के साथ फोरलेन मुआवजा , कृषि विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेजों और कोर्ट कर्मचारियों को नया वेतन आयोग देने और सीएम की प्रदेश के अलग अलग जिलों में की गई घोषणाओं पर भी फैसला होना है।आउटसोर्स कर्मचारियों की पॉलिसी के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की सचिवालय में हुई बैठक में ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया है।वही पुरानी पेंशन पर भी विचार किया जा सकता है।
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हिमाचल में इस समय 35 हजार से अधिक आउटसोर्स कर्मी सरकारी विभागों में विभिन्न एजेंसियों के तहत कार्य कर रहे हैं। वही फायर ब्रिगेड कर्मचारियों के वेतन विसंगति को लेकर भी फैसला हो सकता है। यूनियन ने 28 सितंबर की मंत्रिमंडल बैठक में फैसला होने की उम्मीद जताई है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर 28 तक वेतन विसंगति का हल न हुआ तो आंदोलन तेज किया जायेगा और सामूहिक मास लीव पर जाने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्रशासनिक विभाग ने सभी विभागों कैबिनेट के लिए एजेंडा भेजने के निर्देश दिए हैं।
बता दे कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राइडर में फंसे कर्मचारियों के संबंध में हायर ग्रेड पे की अधिसूचना जारी होने के बाद से विरोध जारी है। संशोधित वेतनमान की अधिसूचना जारी होने के बाद कई कर्मचारी संगठनों ने आग्रह किया था कि कुछ श्रेणियों में विसंगतियां हैं और इसका एक समान गुणांक से आकलन नहीं किया गया है। सभी 19 कैटेगरी की फिक्सेशन बढ़ी हुई ग्रेड-पे के इनिशियल पर 2.25 का गुणांक लगाकर की गई है। इस पर राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि वे इसकी दोबारा समीक्षा करेगी, जिसकी प्रक्रिया अब शुरू हो गई है।
हजारों कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा
बता दे कि हिमाचल प्रदेश में 35 हजार के लगभग आउटसोर्स कर्मी हैं जिनको करीब 125 कंपनियां संचालित कर रही हैं। इन कंपनियों की मनमानी व पैसे के हेराफेरी की मिल रही शिकायतों व आउटसोर्स कर्मियों के दबाव के चलते आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार नई पॉलिसी लाने की तैयारी में है, इससे आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पक्की हो जाएगी और कोई भी उन्हें निकाल नहीं पाएगा। वही समान वेतन का भी लाभ मिलेगा। हालांकि अंतिम फैसला 28 सितंबर को होने वाली कैबिनेट में होगा।
