शिमला,डेस्क रिपोर्ट।6th Pay Commission. हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों (Himachal Pradesh Employees) को होली से पहले बड़ा तोहफा मिला है।सोमवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर (Chief Minister Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। इसके तहत नया वेतनमान लेने के 15 फीसदी के तीसरे विकल्प की पोस्ट फैक्टो (कार्योत्तर) मंजूरी दी गई। सरकारी कर्मचारियों को नया वेतनमान देने के लिए तीन विकल्प दिए गए हैं।
MPPEB : पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा पर सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, लागू होगी नई पॉलिसी, मिलेगा लाभ
जयराम ठाकुर कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी है।इनमें 15 फीसदी के विकल्प को राज्य सरकार पहले ही लागू कर चुकी है, प्रदेश सरकार ने 2.25 और 2.59 फीसदी बढ़ोतरी के विकल्प भी पहले से ही दे रखे हैं। सरकारी कर्मचारियों की मांग पर अब यह 15 फीसदी का तीसरा विकल्प भी दिया है। सरकार ने पंजाब की तर्ज पर कर्मचारियों को 15 फीसद की आप्शन प्रदान की है।हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3 जनवरी 2022 को प्रदेश के कर्मचारियों को छठे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ प्रदान किया था।
MPPEB : कर्मचारी चयन बोर्ड ने 208 पदों पर निकाली भर्ती, विज्ञापन जारी, 16 मार्च से शुरू होंगे आवेदन
इधर, मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के मामलों को हल करने हेतु प्रतिबद्ध है।राज्य में सेवाएं दे रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के कल्याण के लिए हम काफी चिंतित है।इसी दृष्टि से हमने आउटसोर्स कर्मियों की उचित मांगों को हल करने हेतु तीन सदस्यीय मंत्रिमण्डलीय उपसमिति का गठन किया है।हमारी सरकार ने गत दिसम्बर माह में सभी विभागों के साथ एक आदर्श निविदा साझा करते हुए प्रत्येक आउटसोर्स कर्मचारी को पे-स्लिप देना अनिवार्य किया है।