दरअसल, राज्य में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी 2022 से लागू हो गई हैंं, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को एरियर (2016 से 2021 तक) का लाभ नहीं मिल पाया है। लेकिन ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव से हुई चर्चा के बाद इस पर विचार शुरू हो गया है और संभावना जताई जा रही है कि जून में पहली किस्त जारी की जा सकती है।
ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,पांचवें वेतन आयोग के तहत वित्तीय लाभ चार किस्त में भुगतान हुए थे। वित्त विभाग की ओर से किए गए आरंभिक आकलन के अनुसार कर्मचारियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत तय होने वाला वित्तीय लाभ आठ किस्त में भुगतान होने पर इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश के पौने दो लाख कर्मचारियों के साथ-साथ 1.51 लाख पेंशनर्स को वित्तीय लाभ देने में सरकार को दो साल का समय लगेगा।
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ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,इसका लाभ प्रदेश के पौने 2 लाख कर्मचारियों और 1.51 लाख पेंशनर्स को मिलना है।इस भुगतान से सरकारी खजाने पर करीब साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये का बोझ आएगा।वर्तमान में कर्मचारियों के वेतन पर सालाना 12704 करोड़ और पेंशन पर 7082 करोड़ रुपये खर्च होते है। इसका लाभ HAS, HPS अधिकारी वर्ग के साथ-साथ प्रदेश सरकार में 181430 नियमित कर्मचारियों, 25579 अनुबंध कर्मियों, 15210 आउटसोर्स व 6656 दिहाड़ीदारों को मिलना है।
