Central Employee Salary/DA Hike : आगामी चुनावों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को एक साथ कई खुशखबरी मिल सकती है। एक तरफ जुलाई में कर्मचारियों-पेंशनरों के 4 फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद है, इसका लाभ देश के 48 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। वही दूसरी तरफ फिटमेंट फैक्टर की दरों में भी संशोधन पर विचार हो सकता है । इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस समेत अन्य भत्तों में भी इजाफा हो सकता है। इधर, चुनाव से पहले 18 महीने के बकाया डीए एरियर को लेकर भी हलचल फिर तेज हो गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का DA 4 फीसदी फिर बढ़ सकता है। यह अनुमान मार्च तक के जारी AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है। वर्तमान में कर्मचारियों को 42% डीए मिल रहा है,अगर जुलाई में 3% DA बढ़ता है तो कुल डीए 45% होगा और अगर 4% बढ़ा तो DA 46% होगा। नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू हो सकती है हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कितना डीए बढ़ेगा और कब इसका ऐलान किया जाएगा। चुंकी अभी अप्रैल से जून तक के आंकड़े आना बाकी है, जिसके बाद फाइनल होगा कि जुलाई में डीए बढ़ेगा।
जुलाई में होगी दूसरी वृद्धि?
यह साल की दूसरी बढ़ोतरी होगी। चुंकी साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों का DA बढ़ता है। जनवरी 2023 के लिए 4% वृद्धि हो चुकी है और अब जुलाई के लिए होना बाकी है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। लेबर मिनिस्ट्री ने अबतक जनवरी-फरवरी और मार्च के आंकड़े जारी कर दिए है और अब मई अंत में अप्रैल के आंकड़े जारी होने है। इससे संकेत मिलेगा की जुलाई में कितना डीए बढ़ेगा। इसके बाद मई और जून के CPI-IW नंबर्स भी जुड़ेंगे और फाइनल DA/DR तय होगा। अगर इंडेक्स का नंबर 132.7 से ऊपर पहुंचता है तो जुलाई में 4 फीसदी तक डीए बढ़ना तय है ।
फिटमेंट फैक्टर की दरों में संशोधन संभव
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो डीए वृद्धि के अलावा आगामी चुनावों से पहले फिटमेंट फैक्टर की दरों में एक बार फिर संशोधन भी किया जा सकता है, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और 7वें वेतनमान के तहत इसी आधार पर सैलरी दी जा रही है, लेकिन कर्मचारियों की मांग पर इसे 3.00 या फिर 3.68 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद न्यूनतम सैलरी 26000 रुपये हो जाएगी। इसका लाभ 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, अबतक सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई बयान सामने नहीं आया है।
96000 तक बढ़ेगी सैलरी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगामी चुनावों से पहले मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकती है। चुंकी 2024 में चुनाव होने है, ऐसे में फिटमेंट फैक्टर को 2026 से लागू किया जा सकता है ,इससे सैलरी में ढ़ाई गुना वृद्धि होगी। यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा। 3 गुना होने पर सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी।आखरी बार 2016 में इसे बढ़ाया था और इसी साल से 7th pay commission को भी लागू किया गया था और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी।
HRA में भी वृद्धि संभव
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई भत्ते के साथ हाउस रेंट अलाउंस में भी अगला रिविजन 3% तक हो सकता है। इसके बाद अधिकतम मौजूदा दर 27% से बढ़कर HRA 30 % हो जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब DA 50% के पार होगा। वित्त विभाग के मेमोरेडम के मुताबिक, DA के 50 फीसदी क्रॉस होने पर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है। जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27 % HRA मिल रहा है, जो 50% DA होने पर 30% हो जाएगा। Y क्लास वालों के लिए यह 18% से बढ़कर 20 % हो जाएगा। Z क्लास वालों के लिए 9% से बढ़कर 10 % हो जाएगा।
18 महीने के डीए एरियर पर अपडेट
आगामी चुनाव से पहले एक बार फिर 18 महीने के बकाया डीए एरियर ( जनवरी 2020 से जून 2021 तक) को लेकर भी हलचल तेज हो गई है। ‘नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन’ (NJCA) के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने फिर केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है । उनका कहना है कि अब OPS बहाली की मांग के साथ 18 महीने के डीए/डीआर के भुगतान की लड़ाई भी लड़ेंगे। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद (JCM) द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए लिखा है। वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया है। इस बाबत केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दे दिया है।अब देखना है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।
