Central Employee Salary Hike : केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। आगामी चुनावों से पहले लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। खबर है कि आगामी चुनावों से पहले फिटमेंट फैक्टर की दरों में एक बार फिर संशोधन हो सकता है, इसे 3.00 या फिर 3.68 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद न्यूनतम सैलरी 26000 रुपये हो जाएगी। इसका लाभ 52 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है, अबतक सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई बयान सामने नहीं आया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आगामी चुनावों से पहले मोदी सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर कोई फैसला ले सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 है और 7वें वेतनमान के तहत इसी आधार पर सैलरी दी जा रही है। लेकिन कर्मंचारी संघ लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में संभावना है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर संशोधन पर विचार कर सकती है।चुंकी 2024 में चुनाव होने है, ऐसे में फिटमेंट फैक्टर को 2026 से लागू किया जा सकता है ।हालांकि अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

ढ़ाई गुना बढ़ेगी सैलरी

दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है और इससे सैलरी में ढ़ाई गुना वृद्धि होगी। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा। 3 गुना होने पर सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी।वही 15500 के मूल वेतन बढ़ कर 39835 रूपए हो सकते हैं।आखरी बार 2016 में इसे बढ़ाया था और इसी साल से 7th pay commission को भी लागू किया गया था और कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 6000 रुपये से सीधे 18,000 रुपये हो गई थी।

18 महीने के डीए एरियर पर अपडेट

आगामी चुनाव से पहले एक बार फिर 18 महीने के बकाया डीए एरियर ( जनवरी 2020 से जून 2021 तक) को लेकर हलचल तेज हो गई है। ‘नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन’ (NJCA) के वरिष्ठ सदस्य एवं अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने फिर केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है । उनका कहना है कि अब OPS बहाली की मांग के साथ 18 महीने के डीए/डीआर के भुगतान की लड़ाई भी लड़ेंगे। कैबिनेट सचिव को स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद (JCM) द्वारा 18 माह के डीए एरियर के भुगतान के लिए लिखा है। वित्त मंत्रालय को भी प्रतिवेदन दिया है। इस बाबत केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दे दिया है।

जुलाई में 4 फीसदी DA बढ़ना तय

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जुलाई में कर्मचारियों का एक बार फिर 4% तक महंगाई भत्ता बढ़ सकता है। इसका अनुमान मार्च तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से लगाया गया है। चुंकी मार्च तक आए इंडेक्स का नंबर 132.7 पर पहुंच गया है, ऐसे में जुलाई में 4 फीसदी डीए बढ़ने के संकेत है। यह साल की दूसरी बढ़ोतरी होगी। हालांकि अभी अप्रैल से लेकर जून के तक के आंकड़े आना बाकी है। 28 मई को अप्रैल के आंकड़े जारी होंगे, इसके बाद तय होगा कि जुलाई 2023 में कर्मचारियों-पेंशनरों के डीए में कितने प्रतिशत बढ़ेगा।

46 फीसदी तक हो सकता है डीए

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर जनवरी से जुलाई तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों में बड़ा इजाफा होता है तो 4 फीसदी पर कुल महंगाई भत्ता 46 फीसदी होगा। नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू हो सकती है और इसका ऐलान रक्षाबंधन या दिवाली के आसापास किया जा सकता है, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कितना डीए बढ़ेगा और कब इसका ऐलान किया जाएगा। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है जो 1 जनवरी से 1 जून 2023 तक लागू रहेगा। इसका लाभ 48 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को मिल रहा है।