कर्मचारियों को फिर मिलने वाली है गुड न्यूज! सैलरी में आएगा बंपर उछाल, जानें क्या है नई अपडेट

7th Pay Matrix के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए है तो HRA 27 फीसदी होने पर सैलरी में 20000 का लाभ होगा।

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों (Central government employees) को एक और बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।महंगाई भत्ते के बाद मोदी सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को 2 और भत्ते की सौगात दे सकती है।संभावना जताई जा रही है कि मोदी सरकार जल्द हाउस रेंट अलाउंस  (House Rent Allowance) और ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) में इजाफा कर सकती है। वही सिटी अलाउंस (City Allowance) के साथ प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी में भी फायदा मिल सकता है। इन भत्तों के बढ़ने से  सैलरी में बंपर उछाल देखने को मिलेगा।

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दरअसल, DA के बाद केन्द्र की मोदी सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों का जल्द 3% तक हाउस रेंट अलाउंस (house rent allowance) बढ़ा सकती है।इससे पहले बीते साल 2021 जुलाई में DA के 25% पार होने पर HRA को रिवाइज किया गया था और DA 25% से बढ़कर 28 फीसदी कर दिया था ।अब चुंकी महंगाई भत्ता 34% हो गया है तब माना जा रहा है कि HRA में फिर इजाफा किया जा सकता है। वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 27%, 18% और 9% की दर से HRA मिल रहा है और अब इसे फिर वृद्धि की जा सकती है, जिसके बाद HRA की अधिकतम मौजूदा दर 27% से बढ़कर 30% हो जाएगी और सैलरी में 20000 रुपए का फायदा मिलेगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 7th Pay Matrix के हिसाब से केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए है तो HRA 27 फीसदी होने पर सैलरी में 20000 का लाभ होगा। हाउस रेंट अलाउंस 56900 रुपए x 27/100= 15363 रुपए महीना है तो 30% HRA होने पर 56,900 रुपए x 30/100= 17,070 रुपए महीना हो जाएगा यानि कुल अंतर: 1707 रुपए महीना होगा।इसका पूरा कैलकुलेशन देखें तो सालाना HRA में 20,484 रुपए वृद्धि होगी।X श्रेणी के शहरों में रहने या काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के HRA में  3, Y श्रेणी के शहरों में रहने या काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के HRA में 2 फीसदी और Z श्रेणी के शहरों के लिए 1 फीसदी एचआरए बढ़ाया जा सकता है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,  ट्रैवल अलाउंस के साथ साथ सिटी अलाउंस (City Allowance),प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी इजाफा हो सकता है। ट्रैवल अलाउंस  को पे-मैट्रिक्स लेवल के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है, इसमें शहरों और कस्बों को दो वर्गों में बांटा गया है। इसके कैलकुलेशन का फॉर्मूला Total Transport Allowance = TA + [(TA x DA% )\/100] है। TPTA शहरों में लेवल 1-2 के लिए TPTA 1350 रुपए, 3-8 लेवल कर्मचारियों के लिए 3600 रुपए और 9 से ऊपर के लेवल के लिए यह 7200 रुपए होता है। हायर ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाले शहरों के लिए लेवल 9 और उससे ऊपर के कर्मचारियों को 7,200 रुपए दिया जाता है।

EPF और Gratuity भी बढ़ेगी

वही अन्य शहरों के लिए TA भत्ता 3,600 रुपए और DA, लेवल 3 से 8 तक के कर्मचारियों को 3,600 प्लस डीए और 1,800 प्लस DA के साथ लेवल 1 और 2 के लिए 1,350 रुपए प्रथम श्रेणी शहरों के लिए और DA मिलता है, जबकि अन्य शहरों के लिए 900 रुपए प्लस DA मिलता है।इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों का मंथली PF और ग्रेच्‍युटी की गणना बेसिक सैलरी और डीए से होती है, ऐसे में अगर DA बढ़ेगा तो PF, Gratuity भी बढ़ेंगे। अब चुंकी डीए 31% से बढ़कर 34% हो गया है, ऐसे में पीएफ का बढ़ना तय है। EPF के साथ ग्रेच्‍युटी की राशि में भी वृद्धि होगी, चुंकी मंथली EPF और ग्रेच्‍युटी कंट्रीब्यूशन भी बढ़ा है।