नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश के एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों ( 7th Pay Commission Central Government employees) के 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर पर इंतजार लंबा होता जा रहा है। कर्मचारी यूनियन और पेंशनरों द्वारा पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखने के बाद भी अबतक इस पर फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मोदी सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है और कर्मचारियों-पेंशनरों के खाते में एक मोटी रकम भेजी जा सकती है, हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
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दरअसल, साल 2021 में केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को एक साथ 11% बढ़ाया गया था, इसे 1 जुलाई 2021 से लागू किया गया है, ऐसे में 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों ( 7th Pay Commission) का जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक महंगाई भत्ते का एरियर बकाया है,जिस पर फैसला होना है।इसको लेकर कर्मचारी-पेंशनर्स संगठनों और केन्द्र सरकार के बीच कई दौर की बैठकें हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हाल ही में पेंशनर्स संगठन ने भी पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बकाया एरियर का जल्द समाधान करने की अपील की थी।
वही कर्मचारी संगठन ने भी सरकार को एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की बात रखी थी। संभावना जताई जा रही है कि अब जल्द 18 महीने के पेंडिंग एरियर पर फैसला हो सकता है चुंकी पूरा मामला प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंच गया है, वही केंद्रीय कर्मचारियों को भी सरकार से उम्मीद है कि जल्दी ही 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता उन्हें मिल जाएगा सुत्रों की मानें तो केन्द्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख का भुगतान ना कर 1.50 लाख रुपये एकमुश्त किस्त के रुप में दिया जा सकता है।अगर ऐसा हुआ तो इसका लाभ केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार,’स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 18 अगस्त को कैबिनेट सेक्रेटरी एवं नेशनल काउंसिल (जेसीएम) के चेयरमैन को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा है कि एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का ‘एरियर’ तुरंत जारी किया जाए। इस बाबत सरकार के साथ विस्तृत चर्चा हुई थी। ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद के सचिव एवं सदस्य एरियर जारी करने के तरीके पर चर्चा के लिए तैयार हैं। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 08 फरवरी 2021 को दिए गए एक फैसले का हवाला दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग (DOPT) के अधिकारियों की संयुक्त सलाहकार तंत्र (JSM) की बैठक हो सकती है और फाइनल निर्णय लिया जा सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है। डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार मिलेगा।लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
