दरअसल, साल 2016 में केन्द्र सरकार ने 7सीपीसी लागू किया था तब सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना बढ़ाना तय किया गया है। इसके कारण केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6000 रुपए से बढ़कर सीधे 18000 रुपए हो गई थी। लंबे समय से कर्मचारी इसे 3.00 फीसदी तक बढ़ाने की मांग कर रहे है। अब अगर फिटमेंट को 3 गुना किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26000 पहुंच जाएगी।खबर है कि आगामी चुनाव से पहले केन्द्र की मोदी सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर की दरों में संशोधन कर सकती है।चुंकी 2024 में चुनाव होने है, ऐसे में फिटमेंट फैक्टर को 2026 से लागू किया जा सकता है ।हालांकि अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
फिटमेंट फैक्टर की मांग क्यों?
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों का कुल वेतन भत्तों के अलावा बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor) से तय होता है, मतलब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ढाई गुना से कैलकुलेट होकर बढ़ाई जाती है। इसका मतलब है कि जब फिटमेंट फैक्टर बढ़ता है तो सैलरी भी बढ़ेगी, क्योंकि भत्तों जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके कुल सैलरी निकाली जाती है।
खाते में 49000 से 63000 तक बढ़ेगा वेतन
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा। 3 गुना होने पर सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी।वही 15500 के मूल वेतन बढ़ कर 39835 रूपए हो सकते हैं।
जुलाई में डीए के 45% तक पहुंचने का अनुमान
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए में एक बार फिर 3-4 फीसदी की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद डीए के 42% से बढ़कर 45% या 46% तक पहुंचने के अनुमान है।चुंकी साल में 2 बार जनवरी और जुलाई डीए बढ़ता है, जिसकी गणना AICPI इंडेक्स के आधार पर की जाती है। लेबर मिनिस्ट्री द्वारा अबतक मार्च तक के आंकड़े जारी किए जा चुके है, जिसके बाद AICPI अंक 132.7 से बढ़कर 133.3 पर पहुंच गया है हालांकि अप्रैल से जून के आंकड़े आना बाकी है, जिसके बाद संकेत मिलेगा कि जुलाई में डीए में फाइनल कितनी वृद्धि होगी। इसका लाभ 48 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा।
बढ़ सकता है हाउस रेंट अलाउंस
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महंगाई भत्ते के साथ हाउस रेंट अलाउंस में भी अगला रिविजन 3% तक हो सकता है। इसके बाद अधिकतम मौजूदा दर 27% से बढ़कर HRA 30 % हो जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब DA 50% के पार होगा। अनुमान है कि 2024 तक इसका फैसला हो सकता है। वित्त विभाग के मेमोरेडम के मुताबिक, DA के 50 फीसदी क्रॉस होने पर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा। हाउस रेंट अलाउंस की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है। जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27 % HRA मिल रहा है, जो 50% DA होने पर 30% हो जाएगा। Y क्लास वालों के लिए यह 18% से बढ़कर 20 % हो जाएगा। Z क्लास वालों के लिए 9% से बढ़कर 10 % हो जाएगा।
