जम्मू, डेस्क रिपोर्ट। जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने कर्मचारियों को एक और डीए का तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी इजाफा किया है, जिसके बाद राज्य के कर्मचारियों का कुल डीए 38 फीसदी हो गया है। इससे लगभग पौने चार लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।यह डीए 1 जुलाई से लागू होगा। वही एरियर का भुगतान 2 किस्तों में नवबंर दिसंबर में किया जाएगा। वही पेंशनरों की महंगाई राहत में भी वृद्धि की गई है।
दरअसल, , सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्थायी वेतनधारकों के महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। इस फैसले के बाद राज्य के कर्मचारियों का डीए 34 फीसदी से बढकर केन्द्र के समान 38 फीसदी हो गया है। यह 1 जुलाई 2022 से लागू होगा, ऐसे में 4 महीने का एरियर का भुगतान दो किस्तों में नकद किया जाएगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते की पहली किस्त नवंबर और दूसरी दिसंबर में नकद जारी की जाएगी।इससे सरकार के राजस्व पर प्रति महीने करोड़ों का बोझ बढ़ेगा।
38 फीसदी डीए होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में प्रति माह 500 से लेकर 5000 रुपये तक इजाफा होगा। वित्त विभाग की ओर से डीए में वृद्धि का आदेश सोमवार को जारी किया गया। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत स्थायी वेतनधारकों का डीए बढ़ाया गया है।यह नवंबर माह के वेतन से शामिल होगा। विभिन्न वर्गों में सरकारी कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए से आर्थिक लाभ होगा।चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को प्रति महीने 500, तृतीय श्रेणी कर्मियों को 1400 से 2000 तथा राजपत्रित अधिकारियों को चार से पांच हजार रुपये तक का फायदा होगा।
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वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नियमित वेतन स्तरों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को मूल वेतन के मौजूदा 34 प्रतिशत से 38 प्रतिशत की संशोधित दर पर डीए का भुगतान किया जाएगा। संशोधित दर 1 जुलाई, 2022 से प्रभावी होगी।जुलाई, 2022 से डीए की अतिरिक्त किस्त के बकाया का भुगतान दो समान किश्तों में नकद में किया जाएगा (एक नवंबर, 2022 के महीने में और दूसरा दिसंबर, 2022 के महीने में) और नवंबर से वेतन का हिस्सा।
वही पेंशनभोगियों के लिए जारी आदेश में कहा गया है कि जुलाई से प्रभावी डीए की अतिरिक्त किस्त के बकाया का भुगतान सरकारी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दो समान किस्तों (एक नवंबर में और दूसरा दिसंबर में) में नकद में किया जाएगा और नवंबर से पेंशन/पारिवारिक पेंशन का हिस्सा बनें।पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर महंगाई भत्ते के अनुदान को नियंत्रित करने वाले अन्य प्रावधान जैसे कि रोजगार के दौरान महंगाई भत्ते के नियम, जहां एक से अधिक पेंशन ली जाती है, आदि और मौजूदा नियमों/आदेशों के अन्य प्रावधान (जैसा कि में नहीं हैं) इस आदेश के प्रावधानों के विपरीत) लागू रहेगा।
