ईटानगर, डेस्क रिपोर्ट।7th Pay Commission. केन्द्रीय कर्मचारियों के बाद राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को सौगात मिलने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में अब अरुणाचल प्रदेश की पेमा खांडू सरकार ने अपनी लाखों कर्मचारियों को डीए/डीआर (DA/DR Hike) का तोहफा दिया है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत वृद्धि करने को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद प्रदेश के कर्मचारियों का डीए भी केन्द्र के समान 34 प्रतिशत हो गया है।वही कर्मचारियों को 4 महीने के एरियर का भुगतान नगद मई के वेतन के साथ किया जाएगा।

यह भी पढ़े.. पुलिसकर्मियों को तोहफा, 46 नए पद मंजूर, विशेष सहयोगी दस्ता गठित, पढ़े शिवराज कैबिनेट के 6 बड़े फैसले

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिप्‍टी सीएम चौना मीन ने अपने आधिकारिक Twitter हैंडल पर बताया कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को इस मई से अपने सामान्य मासिक वेतन के साथ तीन प्रतिशत बढ़ा हुआ अतिरिक्त डीए और डीआर दिया जाएगा।वही सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों को अपने-अपने विभागों के लंबित पेंशन मामलों को 31 मई तक निस्तारित करने का निर्देश दिया है।

डिप्‍टी सीएम चौना मीन ने हाल ही में ट्वीट कर बताया है कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 31%-34% मौजूदा 31%-34% के लिए 14 महीने के लिए 3% डीए/डीआर जारी करने की मंजूरी दे दी है। 01.01.22 से 28.02.23 तक। मई 22 के महीने से, सामान्य मासिक वेतन के साथ 3% की दर से बढ़ा हुआ अतिरिक्त डीए/डीआर लिया जाएगा। जनवरी 2022 से अप्रैल 2022 तक 4 महीने के एरियर का भुगतान नकद में किया जाएगा।

यह भी पढ़े.. MP Government Jobs 2022: यहां 1425 पदों पर निकली है बंपर भर्तियां, 70000 तक सैलरी, जल्द करें Apply

डिप्‍टी सीएम चौना मीन ने ट्वीट कर लिखा है कि रिटायर कर्मचारियों को तत्काल पेंशन तत्‍काल जारी करने के निर्देश जारी किए है। वही सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों को अपने-अपने विभागों के लंबित पेंशन मामलों को 31 मई तक निस्तारित करने का निर्देश दिया है। उन्‍होंने कहा कि रिटायर सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने 30 वर्षों से अधिक समय तक राज्य की सेवा की है, उन्हें उनकी पेंशन के लिए पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए। समर्पित एवं अनुभवी कर्मचारियों के साथ पेंशन प्रकोष्ठ की स्थापना कर प्रत्येक विभाग द्वारा पेंशन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने का निर्णय लिया गया।