समिति का दावा है कि सोमवार को राज्य सरकार डीए संबंधित आदेश जारी कर सकती है। संभावना जताई जा रही है कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सरकार कर्मचारियों को डीए का तोहफा दे सकती है, चुंकी डीए की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी गई है, जिस पर सिर्फ अंतिम मोहर लगना है। वर्तमान में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है और 4 प्रतिशत बढ़ोतरी के ऐलान के बाद यह 38 प्रतिशत हो जाएगा। महंगाई भत्ते के भुगतान से राजकोष पर सालाना 576 करोड़ रुपये खर्च बढ़ने की संभावना है।
इधर,सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से मांगों पर कार्रवाई के आश्वासन के बाद उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 10 नवंबर से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी है। बैठक के दौरान समिति ने 20 सूत्रीय मांगपत्र सीएम के सामने रखा, जिसे सुनने के बाद सीएम ने समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग समितियां बनाने के निर्देश दिए। इन समितियों में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।
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इतना ही नहीं बैठक में मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव (मुख्यमंत्री) की अध्यक्षता में वित्त और कार्मिक विभाग के अधिकारियों की समिति बनाकर समिति की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। वही डाउन ग्रेड वेतन को लेकर भी सीएम ने आश्वस्त किया कि कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी, जो कर्मचारी प्रतिनिधियों से रायशुमारी कर रिपोर्ट देगी और फिर निर्णय लिया जाएगा।वही पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर पीएफआरडीए के किसी विशेषज्ञ सेवानिवृत्त अधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा।
