नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों ( 7th Pay Commission Central Government employees)को 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाने की अटकलें तेज है।वही दूसरी तरफ 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर पर अबतक कोई फैसला नहीं हो पाया है।मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारी और पेंशनर संघ की लगातार सरकार से चर्चा चल रही है और उनका दावा है कि जल्द इसका हल निकल जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से कोई संकेत नहीं मिले है।
कर्मचारियों ने की सातवें वेतनमान की मांग, प्रमुख सचिव को लिखा पत्र, हाई कोर्ट के आदेश का जिक्र
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों ( 7th Pay Commission) का जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक महंगाई भत्ते का एरियर बकाया है। इसको लेकर कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन कई बार केन्द्र सरकार के साथ बैठकें कर चुके है। वही हाल ही में दोनों संघों ने पत्र भी लिखा था,लेकिन अबतक कोई हल नहीं निकला है।पहले खबर आई थी कि डीए एरियर का भुगतान नहीं होगा लेकिन हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जल्द इस पर फैसला हो सकता है, इसके बाद से ही कर्मचारियों में उम्मीदें जागी है।इसको लेकर कर्मचारी संघ लगातार सरकार से संपर्क बनाए हुए है और इस पर विचार करने की मांग कर रहे है।
बीते दिनों पेंशनर्स संगठन ने पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बकाया एरियर का जल्द समाधान करने की अपील थी। वही हाल ही में ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 18 अगस्त को कैबिनेट सेक्रेटरी एवं नेशनल काउंसिल (जेसीएम) के चेयरमैन को पत्र लिखा है और एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का ‘एरियर’ (18 Month DA Arrears ) तुरंत जारी करने की मांग की थी। संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों के लगातार बढ़ते दबाब के चलते सितंबर-अक्टूबर में 18 महीने के महंगाई भत्ते के बकाया एरियर पर विचार किया जा सकता है। अगर फैसला होता है तो 1 करोड़ कर्मचारियों पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा।
वही कर्मचारी संगठन ने भी सरकार को एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट करने का सुझाव दिया है।।इसके लिए जल्द वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग (DOPT) के अधिकारियों की संयुक्त सलाहकार तंत्र (JSM) की बैठक हो सकती है और विचार किया जा सकता है। अलग-अलग कर्मचारी संगठन दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी मांग पूरी हो सकती है और सरकार इसका कुछ हल निकाल सकती है। खबर तो ये भी है कि केन्द्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख का भुगतान ना कर 1.50 लाख रुपये एकमुश्त किस्त के रुप में दिया जा सकता है।हालांकि सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है।
क्या लागू होगा 8वां वेतनमान?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 7वें वेतनमान के बाद 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) आएगा या नहीं इस पर अब भी संशय बरकरार है, लेकिन बीते दिनों केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर लिखित में जवाब देते हुए कहा था कि 8वें वेतन पर सरकार अभी कोई विचार नहीं कर रही है, नए आयोग के गठन का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि उन्होंने साफ इंकार नहीं किया कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा। खबर तो यह भी आ रही है कि अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ 8वें वेतन आयोग को लेकर जल्द सरकार को एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी में है, जिसमें वह सैलरी बढ़ाने या फिर 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग करेगा।
कितना बकाया है डीए एरियर
- केंद्र सरकार अगर एरियर का भुगतान करती है तो 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा।डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार मिलेगा।
- नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है।लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाएगा।
- अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये मिल सकता है।अगर कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलेगा।
- लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये।लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) ।लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए DA एरियर का 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये ।
(यह आंकड़े एक उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए है, इसमें बदलाव हो सकता है।)
