नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government employees) के लिए बड़ी खबर है। लंबे समय से अटके 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर केन्द्र सरकार ने तस्वीर साफ कर दी है।ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केन्द्र सरकार ने बकाया डीए एरियर देने से इंकार कर दिया है, यानि अब कर्मचारियों को जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का बकाया डीए एरियर नहीं मिलेगा।हालांकि इसके लिए सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
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दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों का 18 महीने जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का डीए एरियर बकाया है।कर्मचारियों को उम्मीद थी कि मोदी सरकार इसको लेकर 2022 में जल्द फैसला ले सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार ( Central Government ) ने साफ कर दिया है कि साल 2020 से अटका 18 महीनों का डीए एरियर नहीं दिया जाएगा।डीए एरियर देने पर कोई विचार नहीं है।हालांकि पहले खबरें आ रही थी कि सरकार जल्द इस पर फैसला ले सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वित्त मंत्रालय (Finance Ministry)ने पेंशनधारकों से तत्काल राहत कार्य के लिए कोविड-19 महामारी के समय रोकी गई महंगाई राहत की 3 किस्तों को जारी करने की अपील को खारिज कर दिया। वही पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 32वीं बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग के एक प्रतिनिधि ने साफ किया कि डीए एरियर जारी नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत और महंगाई भत्ते की कुल राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपये थी।
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हाल ही में JCM के सदस्य और AIDEF के महासचिव सी. श्रीकुमार ने इस संबंध में कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखा था।वही नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने भी बताया था कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की ज्वाइंट मीटिंग जल्द हो सकती है। काउंसिल ने भी सरकार के सामने मांग रखी है कि DA बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग DA एरियर का वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) कर दिया जाए या फिर सरकार तीन-चार किश्तों में एरियर की राशि का भुगतान कर सकती है।
बता दे कि बीते दिनों सरकार की तरफ से बयान जारी किया गया था कि अभी कोई विचार नहीं किया गया है। वही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जानकारी देते हुए बताया था कि कोरोना हालातों को देखते हुए केन्द्रीय कर्मचारियों के डीए एरियर को रोका गया था, ताकी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जा सके, लेकिन सैलरी में कोई कटौती नहीं की गई जबकी सरकारी मंत्रियों, सांसदों की सैलरी में कटौती की गई थी,कर्मचारियों को पूरे साल डीए और उनकी सैलरी का भुगतान किया गया था।
अगर सरकार भुगतान करती तो कर्मचारियों को मिलता 2 लाख लाभ
अगर सरकार डीए एरियर का भुगतान करती तो कर्मचारियों को लगभग 2 लाख से ज्यादा का लाभ मिलता।इसमें लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये मिलता।लेवल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) मिलता ।वहीं लेवल 14 के कर्मचारियों का बकाया डीए 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए के साथ कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलता, लेकिन अब चुंकी सरकार ने इंकार कर दिया है ऐसे में कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।इसका लाभ 60 लाख से ज्यादा केन्द्रीय कर्मचारियों और 50 लाख पेंशनरों को मिलता।
