7th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल एक तरफ जहां केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारियों को भी कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। साथ ही उनके महंगाई भत्ते सहित अन्य भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च तक हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ मासिक समूह बीमा योजना को लेकर भी केंद्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण जवाब दिए गए हैं।
वित्त मंत्रालय विभाग द्वारा लोकसभा में लिखित प्रश्न संख्या 634 में पूछा गया था कि क्या सातवें आयोग के अन्य बातों के साथ-साथ समूह क, ख और ग के कर्मचारियों को मासिक समूह बीमा योजना के अंतर्गत 50 लाख, 25 लाख और 15 लाख रुपए किए जाने की सिफारिश की गई है?
- यदि हां तो इससे सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?
- क्या सभी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है?
- यदि सरकार द्वारा सभी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है तो इससे सरकार पर कितना वित्तीय बोझ बढ़ेगा?
- यदि नहीं तो क्या सरकार इन सिफारिशों को स्वीकार करने की तैयारी कर रही है। साथ ही सवाल पूछे गए थे कि क्या इसे अपनाया जा सकता है?
- वेतन आयोग ने सीजीईजीआईएस में की थी महत्वपूर्ण सिफारिश
- जिस पर लोकसभा में जवाब पेश किया गया उत्तर देते हुए वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि जी हां, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग ने सीजीईजीआईएस में महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। जिसमें 10 या इससे अधिक कर्मचारियों के लेवल पर उनकी मासिक कटौती 5000 रूपए रखने और उनके लिए बीमा राशि 50 लाख रुपए रखने की सिफारिश की गई थी।
यह थी दरें
इसके अलावा लेवल 6 से 9 तक के लिए मासिक कटौती 2500 रूपए पर बीमा राशि 25 लाख रुपए की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा 1 से 5 लेवल के कर्मचारियों के लिए 1500 रूपए मासिक कटौती के साथ 15 लाख रुपए की सिफारिश की गई थी।
मंत्रिमंडल का निर्णय
इसके साथ ही उनका चौधरी ने अपने जवाब में कहा कि संघीय मंत्रिमंडल द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों समूह बीमा योजना के लिए मासिक अंशदान में तीव्र वृद्धि को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि सरकार द्वारा सिफारिश मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकार नहीं की गई है ऐसे में सरकार पर वित्तीय भार का प्रश्न ही नहीं उठता है। इससे स्पष्ट है कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को मासिक अंशदान में वृद्धि को स्वीकार नहीं करते हुए उन्हें कर्मचारी समूह बीमा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
