7th Pay Commission, New Pay Commission: राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल राज्य शासन की तरफ से दी गई है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार अब अपना वेतन आयोग में ही बिठाएगी। इतना ही नहीं राज्य सरकार की तरफ से तैयार किए गए वेतनमान के अनुसार ही कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जाएगा। वित्त मंत्री द्वारा इसकी जानकारी दी गई है।
पंजाब सरकार की तरफ से स्वयं के वेतन आयोग बैठाने की तैयारी की गई थी। हालांकि तय किया गया कि केंद्रीय वेतन आयोग की ओर से तय किए गए वेतनमान के अनुसार ही नई भर्ती की जाएगी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा द्वारा अकाली विधायक मंत्री दयाली और भाजपा के विधायक अश्विनी शर्मा के सवालों का जवाब दिया गया है।
केंद्रीय पे स्केल का होगा भुगतान
जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि राज्य के कर्मचारियों को सरकार के पुराने वेतनमान के अनुसार वेतन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। 19 राज्य की ओर से केंद्र के स्केल जारी किए गए हैं। वहीं राज्य सरकार कर्मचारियों को ज्यादा वेतन का भुगतान कर रही है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य के विभिन्न विभागों में 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती हुए कर्मचारी को सरकार की ओर से केंद्र की तर्ज पर पे स्केल लागू किया गया है। इतना ही नहीं विधायक अपाली ने कहा कि नए वेतनमान से नुकसान हो रहा है, इसलिए पुराने भत्ते लागू किए जाए। जिसपर वित्त मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है।
वेतन भत्तों पर खर्च
वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछले साल वेतन भत्तों पर स्थाई खर्च 46.97% था जो इस साल 46.39 होने की संभावना है जबकि अन्य राज्यों की बात करें तो केरल वेतन और पेंशन पर 42.63% और हरियाणा 42.9 0% ही अपने कर्मचारियों पर खर्च करें।
इसके साथ ही शिक्षा मंत्री हरजोत बस ने भी सदन में प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 2,000 पीटी अध्यापकों की भर्ती विचाराधीन है। वहीं पंजाब में शिक्षकों की भर्ती और उनकी नौकरी परमानेंट करने को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला था। हालांकि फिलहाल यह प्रक्रिया विचाराधीन है और इसमें समय लग सकता है।
केंद्रीय वेतनमान के अनुसार वेतन के भुगतान के साथ ही कर्मचारियों के वेतन में कुछ कमी देखी जाएगी। वहीं नियुक्त हुए कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान के अनुसार वेतन का भुगतान किया जाएगा। इससे पहले पंजाब सरकार द्वारा स्वयं के वेतन आयोग की तैयारी करने की बात कही थी। हालांकि इस पर अब राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है।
