दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए का एरियर बकाया है, चुंकी 2 साल पहले कोरोना काल में केन्द्र सरकार ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 64 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते/महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी वे लंबे समय से मांग कर रहे है।इस संबंध में स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी 18 अगस्त 2022 को कैबिनेट सेक्रेटरी एवं नेशनल काउंसिल ‘जेसीएम’ के चेयरमैन को पत्र लिखा था। उसमें एक जनवरी 2020 से एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का एरियर जारी करने की मांग की गई थी।
कई बार पत्र भी लिख चुके है संघ
इतना ही नहीं मिश्रा ने एरियर की राशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार को यह विकल्प भी दिया था कि वह इसके लिए कोई मैकेनिज्म तैयार करना चाहती है, तो उसके लिए कर्मचारी, सरकार का मदद करेंगे। कैबिनेट सचिव को लिखे अपने पत्र में जेसीएम सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी 2021 में दिए गए एक फैसले का भी हवाला दिया था । वही कहा था कि केंद्र सरकार ने उस वक्त कर्मियों के 11 फीसदी डीए का भुगतान रोक कर लगभग 40000 करोड़ रुपये बचा लिए थे।वही पेंशनरों और पेंशनर्स संघ ने भी पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इसे बहाल करने की अपील की थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया।
संसद सत्र के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने दिया था ये बयान
बीते महीनों 18 महीने के बकाये एरियर का मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान राज्यसभा में उठने के बाद केन्द्र सरकार की तरफ से एक बार फिर जवाब में बताया गया था कि कर्मचारियों के एरियर का बकाया क्यों जारी नहीं किया गया है? केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण महंगाई भत्ते की 3 किस्त को जारी नहीं करने का फैसला किया है, लॉक डाउन के कारण सरकार वित्तीय संकट का सामना कर रही है, सरकार की तरफ से तमाम कल्याणकारी योजनाओं में निवेश किया गया। इन्हीं कारणों से सरकार की तरफ से पैसा जारी नहीं किया गया।
11 हजार से 2.18 लाख तक बकाया है एरियर
स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की मानें तो लेवल-1 के कर्मचारियों का 11,880 रुपए से लेकर 37,554, लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) और लेवल-14 (पे-स्केल) को 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का एरियर बकाया है।अगर भुगतान होता है तो यह हजारों रुपये से लेकर लाखों रुपये तक पहुंच सकता है, इससे कर्मचारियों-पेंशनरों को बड़ी राहत मिल सकती है।
(यह आंकड़े एक उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए है, इसमें बदलाव हो सकता है।)
