वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को 2.57 फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है और और बेसिक सैलरी 18000 है। संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों की मांग पर इसे 3.68 फीसदी तक बढाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 3.68 फीसदी कर मिनिमम बेसिक सैलरी को बढ़ाकर 26000 रुपए किया जा सकता है। इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में 8000 की बढोतरी होगी और बेसिक सैलरी 18 हजार से बढ़कर 26000 हो जाएगी।
कितनी बढ़ेगी सैलरी
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा।3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।इसका 52 लाख कर्मचारियों को बेसिक सैलरी में 50000 से 96000 तक लाभ मिलेगा ।
जानें क्यों जरूरी है फिटमेंट फैक्टर
दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में अहम रोल माना जाता है। 7वें वेतन आयोग में जो Pay matrix बने है वे Fitment factor पर बेस्ड हैं, ऐसे में कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल माना जाता है। इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से अधिक की बढ़ोतरी होती है। आखिरी बार 2017 में एंट्री लेवल बेसिक पे 7000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 18000 रूपये की गई थी।
8वां वेतनमान होगा लागू?
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 2024 तक 8वें वेतन आयोग को भी लागू किया जा सकता है, इसको लेकर केन्द्र सरकार विचार कर रही है। हालांकि बीते केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर लिखित में जवाब देते हुए कहा था कि 8वें वेतन आयोग के गठन का सरकार के सामने कोई प्रस्ताव नहीं है। फिलहाल सातवां वेतन आयोग जारी रहेगा और इसके तहत ही कर्मचारियों को वेतन-पेंशन सहित महंगाई भत्ते और अन्य भत्ते दिए जाएंगे। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से इंकार भी नहीं किया था कि 8वें वेतन आयोग नही आएगा।
नए फॉर्मूले पर भी हो सकता है विचार
दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 के संसद में दिए अपने एक भाषण में कहा था कि सरकार को वेतन आयोग से आगे कर्मचारियों की सैलरी को लेकर विचार करना चाहिए, ऐसे संभावना है कि मोदी सरकार अब नया वेतन आयोग ला सकती है या फिर कर्मचारियों की सैलरी के लिए नए फॉर्मूले पर भी विचार कर सकती है। या फिर केंद्र सरकार निजी कंपनियों के तहत सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर वेतन वृद्धि कर सकती है। इसके लिए 2024 तक नया प्लान लाया जा सकता है, इसे ऑटोमेटिक पे रिविजन’ का नाम दिया जा सकता है, जिससे 50% DA होने पर वेतन में ऑटोमेटिकली इजाफा हो जाए, हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि नही की गई है।
