नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. केंद्रीय कर्मचारियों ( Central Government employees Pensioners) को 3% महंगाई भत्ते की सौगात मिल गई है, जिसके बाद कुल डीए 34% हो गया है, लेकिन अबतक 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर फैसला नहीं हो पाया है।संभावना जताई जा रही थी कि हाल ही में हुई मोदी कैबिनेट बैठक में इसका फैसला हो सकता है और वित्तीय वर्ष से पहले कर्मचारियों को जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक के बकाया डीए एरियर का एकमुश्त भुगतान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
बेडरूम या हॉल में है अटैच बाथरूम, तो इन वास्तु टिप्स को भूलकर भी न करें इग्नोर
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जेसीएम के सदस्य और एआईडीईएफ के महासचिव सी. श्रीकुमार ने इस संबंध में कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखा था।इसके बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि महंगाई भत्ता बढ़ाने के साथ साथ मोदी कैबिनेट में एरियर पर भी फैसला हो सकता है, लेकिन सरकार ने डीए/डीआर बढ़ाने का ऐलान किया और जनवरी से मार्च तक तीन महिने के एरियर का पैसा भी देने का फैसला किया लेकिन 18 महीने के बकाया एरियर पर कोई घोषणा नहीं की, जिसके चलते कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया है।वही माना जा रहा है कि अभी कर्मचारियों का और इंतजार लंबा हो सकता है।
बीते साल काउंसिल ने सरकार के सामने मांग रखी है कि DA बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग DA एरियर का भी वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) कर दिया जाए। वही इस साल भी कर्मचारियों द्वारा कहा गया था कि वह चाहे तो तीन-चार किश्तों में एरियर की राशि का भुगतान कर सकती है। वही भारतीय पेंशनभोगी मंच ने भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) को पत्र लिखकर इस पूरे मामले में हस्तक्षेप कर जल्द निर्देश जारी करने की अपील की थी, लेकिन बावजूद इसके कोई फैसला नहीं हुआ।वही हाल ही में सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि अभी एरियर पर कोई विचार नहीं, वही इस बैठक मे भी सरकार मौन रही ऐसे में कर्मचारियों को एरियर के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।
Navratri Fast 2022 : अगर आप भी हैं शुगर के मरीज तो उपवास में रिस्क से बचने के लिए ये टिप्स को जरूर फॉलो करें
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,अगर सरकार डीए एरियर (One Time Settlement) का एकमुश्त भुगतान करती है तो कर्मचारियों को सैलरी में 2 लाख तक लाभ मिलेगा। इसका लाभ करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशनरों को मिलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि अगर भुगतान किया जाता है तो लेवल-1 के कर्मचारियों का DA बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये, लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से लेकर 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए बनता है।
डीए एरियर पर सैलरी का कैलकुलेशन
- केंद्रीय कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1 लाख 44 हजार 200 रुपये से 2 लाख 18 हजार 200 रुपये के बीच मिल सकता है।
- अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर (4,320+3,240+4,320) = 11,880 रुपये मिल सकता है। वही अन्य भत्ते भी इसमे शामिल हो सकते है।
- 7वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम ग्रेड पे पर कर्मचारियों का जुलाई से दिसंबर 2020 तक DA एरियर 3,240 रुपये [18,000 का 3 फीसदीx6] मिल सकती है
- लेवल-1 के कर्मचारियों का बकाया डीए 12 हजार से 37 हजार के बीच बनेगा हैं, वहीं लेवल 14 के कर्मचारियों का बकाया डीए 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए होगा।
- कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलेगा।
- लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये बनेगा।लेवल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) मिलेगा।
(यह आंकड़े एक उदाहरण के तौर पर दर्शाए गए है, इसमें बदलाव हो सकता है।)