नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट।7th Pay Commission: केन्द्रीय कर्मचारियों को जल्द अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है।कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक बार फिर 3% बढ़ाया जा सकता है, इसके बाद कुल महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा।मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आमतौर पर मार्च में डीए की घोषणा होती है, लेकिन पांच राज्यों के चुनावों के चलते अबतक ऐलान नहीं हुआ है।संभावना जताई जा रही है कि अब AICPI Index के आंकड़े जारी होने के बाद जल्द मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही महंगाई भत्ते में जनवरी 2022 से बढ़ोतरी लागू हो जाएगी।इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को होगा।
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एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया अकाउंट्स एंड ऑडिट कमेटी के जनरल सेक्रेटरी हरिशंकर तिवारी के मुताबिक, महंगाई भत्ते में हर साल दो बार एक जनवरी में तो दूसरी जुलाई में बढोतरी की जाती है।पिछले साल 28% से 31% डीए किया गया था और अब जनवरी 2022 में DA बढ़ाने का ऐलान होना है, हालांकि अभी तक इसकी घोषणा नहीं की गई है। हालांकि इसके दो कारण हो सकते है पहला डीए बढ़ोतरी का कैबिनेट नोट तैयार ना होना, इसमें कितनी बढ़ोतरी, खजाने पर असर आदि ब्योरा रहता है। वही यह बढ़ोतरी कितने कर्मचारियों पर लागू होगी, यह भी आंकड़ा रहता है। चुंकी सरकार महंगाई भत्ते की तरह पेंशनरों के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी का ऐलान करती है।
ऐसे समझें सैलरी का पूरा गणित
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा सीपीआई इंडेक्स (AICPI Index) जारी करने के बाद रेटिंग में 0.3 फीसद की कमी के साथ दिसंबर 2021 में का आंकड़ा 125.4 पहुंचा और सूचकांक का औसत 351.33 हुआ है, ऐसे में डीए में 3% की वृद्धि होना तय है। अगर कर्मचारियों का डीए 34% होता है तो 18,000 रुपये प्रति माह सैलरी वाले कर्मचारी को 6120 रुपये प्रति माह/ सालाना 6,480 रुपए और 56000 सैलरी वाले का सालाना डीए 20,484 रुपए होगा। वही जनवरी और फरवरी एरियर 38692 रुपये (DA Arrear) यानि 946-946 रुपए का अतिरिक्त भुगतान मार्च की सैलरी के साथ किया जा सकता है।56,900 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की बेसिक सैलरी 19346 रुपये/माह भत्ते के हिसाब से सैलरी में 232,152 रुपये का इजाफा होगा।संभावना जताई जा रही है कि मार्च के अंत यानि नए वित्त वर्ष से पहले मोदी सरकार इसकी घोषणा कर सकती है।
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बता दे कि हाल ही में राज्यसभा में राज्यसभा सांसद नारण भाई जे राठवा के सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Minister of State for Finance Pankaj Choudhary) ने एक लिखित उत्तर में कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) क्रमशः श्रम ब्यूरो, एम / द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICP-IW) के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के आधार पर गणना की जाती है।पिछली दो तिमाहियों में मुद्रास्फीति की औसत दर लगभग 5% रही है।सरकार की महंगाई भत्ते में 3 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी की कोई योजना नहीं है यानि सरकार 3% तक महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है।
