नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों ( 7th Pay Commission Central Government employees) के 18 महीने के बकाया डीए एरियर का इंतजार लंबा होता जा रहा है।पहले खबर आ रही थी कि 3 अगस्त को पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।अब खबर आ रही है कि जल्द वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग (DOPT) के अधिकारियों की संयुक्त सलाहकार तंत्र (JSM) की बैठक हो सकती है और फाइनल निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
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दरअसल, 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों ( 7th Pay Commission) का जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक महंगाई भत्ते का एरियर बकाया है, जिस पर अबतक फैसला नहीं हो पाया है, हालांकि केन्द्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन की इस संबंध में केन्द्र सरकार के साथ कई दौर की बैठकें हो चुकी है और अब भी चर्चाओं का दौर जारी है, लेकिन अबतक कोई हल नहीं निकला है। बीते दिनों पेंशनर्स संगठन ने भी पीएम नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बकाया एरियर का जल्द समाधान करने की अपील है।वही कर्मचारी संगठन ने भी सरकार को एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट की बात रखी है।अगर सरकार भुगतान करती है तो अगस्त या सितंबर के महीने में बकाया डीए एरियर यानि 11 फीसदी बढ़े हुए डीए का पैसा खाते में ट्रांसफर कर सकती है।
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उम्मीद है कि जल्द इस संबंध में एक बड़ी बैठक होगी और आने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। संभावना है कि अगस्त अंत से पहले इस पर फैसला हो सकता है और सितंबर में कर्मचारियों के खाते में राशि भेजी जा सकती है।मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केन्द्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख का भुगतान ना कर 1.50 लाख रुपये एकमुश्त किस्त के रुप में दिया जा सकता है।अगर ऐसा हुआ तो इसका फायदा केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा।
यहां समझे डीए एरियर का पूरा गणित
