केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, DA बढ़कर हुआ 29.4%, खाते में सालाना बढ़ेंगे 63,504 रूपए

Kashish Trivedi
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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र सरकार द्वारा 2022 में 7th pay commission कर्मचारियों को काफी लाभ दिया गया। इससे पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) में काम करने वाले कर्मचारियों (Employees) के महंगाई भत्ते (DA) में 12.2% वृद्धि का ऐलान किया है। यह वृद्धि मार्च 2022 में कर्मचारियों के खाते में जारी की जाएगी। 7th Pay Commission कर्मचारियों के लिए बढ़ोतरी 1 जनवरी 2022 से लागू की गई है।

इस मामले में अंडर सेक्रेटरी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। नए आदेश के मुताबिक सीपीएसई में काम कर रहे Board और Board Level के नीचे के कर्मचारी के डीए काे रिविजन किया गया। दरअसल ऐसे कर्मचारियों के वेतनमान 1 जनवरी 2017 को रिवीजन किया गया। उनके महंगाई भत्ते में 29 फीसद तक वृद्धि की गई है। जिसके बाद सीबीएसई के कार्यपालक और अन्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दर 2017 वेतनमान के आधार पर 29.4 फीसद तक बढ़ गई है।

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इससे कर्मचारियों के वेतन में बंपर बढ़ोतरी देखी जाएगी। इस मामले में एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष तिवारी का कहना है कि आई डी ए कर्मचारी के मामले में 29.4 फ़ीसदी की दर लागू की गई है वहीं आदेश के मुताबिक संशोधित वेतनमान 2017 के मुताबिक कर्मचारियों को डीए वृद्धि का लाभ मिलेगा।

बता दें कि इससे पहले 1 जनवरी 2020 को सीबीएसई के इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते 17.2 फीसद थे। वही आईआरडीए 2017 के संशोधित वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए जारी किया गया था इसमें अब 12.2 फीसद की बढ़ोतरी की गई है।

  • डीपीई के दिनांक 03.08.2017 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 और अनुबंध-III (बी) का संदर्भ लेने का निर्देश दिया जाता है जिसमें बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और सीपीएसई के गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दरें दर्शाई गई हैं।
  • सीपीएसई के कार्यपालकों और गैर-संघीय पर्यवेक्षकों को देय महंगाई भत्ते की दर 2017 के लिए 01.01.2022 वेतनमान 29.4% है।
  • डीए की उपरोक्त दर यानी 29.4% आईडीए कर्मचारियों के मामले में 03.08.2017, 04.08.2017 और 07.09.2017 के लिए लागू होगी,
  • जिन्हें डीपीई के कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संशोधित वेतनमान (2017) की अनुमति दी गई है।
  • भारत सरकार के सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वोक्त को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सीपीएसई के ध्यान में लाएं।

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