मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जुलाई में केन्द्र की मोदी सरकार कर्मचारियों की मांग को पूरा करते हुए फिटमेंट फैक्टर 2.67 फीसदी से बढ़ाकर 3.68 फीसदी तक सकती है। इससे 52 लाख कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 8000 का इजाफा होगा । उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा।3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।अगर इसे बढ़ाकर 3 किया जाता है तो बेसिक सैलरी 21000 रुपए होगी।
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बता दे कि केन्द्रीय कर्मचारियों की सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का अहम रोल माना जाता है। 7वें वेतन आयोग में जो Pay matrix बने है वे Fitment factor पर बेस्ड हैं। इस फैक्टर के कारण ही केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में ढाई गुना से अधिक का इजाफा होता है, ऐसे में अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 फीसदी होता है तो बेसिक सैलरी 26000 हो जाएगी।हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।इससे पहले 2016 में फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया गया था और न्यूनतम बेसिक सैलरी 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये की गई थी।वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18000 रुपए और अधिकतम बेसिक सैलरी 56900 रुपए है।
DA ARREARS पर भी हो सकता है फैसला
इसके अलावा जनवरी 2020 से जून 2021 के बकाया 18 महीने के डीए एरियर पर भी जल्द राहत मिल सकती है। इस संबंध में जल्द वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र (JCM) की एक बड़ी बैठक हो सकती है और इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इधर, काउंसिल ने भी सरकार के सामने मांग रखी है कि DA बहाल करते वक्त 18 महीने से पेंडिंग DA एरियर का वन टाइम सेटलमेंट (One Time Settlement) कर दिया जाए या फिर सरकार तीन-चार किश्तों में एरियर की राशि का भुगतान कर सकती है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर सरकार डीए एरियर का भुगतान करती है तो 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को लगभग 2 लाख से ज्यादा का लाभ मिलेगा। इसके तहत लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये, लेवल-13 को 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये और लेवल 14 के कर्मचारियों का बकाया डीए 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए मिलेगा। इसका लाभ 48 लाख से ज्यादा केन्द्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को मिलना तय है। हालांकि, सरकार की तरफ अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नही की गई है।
