मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 2.57 फीसदी की दर से फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है और कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसे बढ़ाने की मांग कर रहे है, ऐसे में संभावना है कि इसे 3.68 फीसदी तक बढाया जा सकता है। 3 अगस्त को पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होनी है, इसमें फिटमेंट फैक्टर के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है। अगर इस पर मुहर लगी तो न्यूनतम बेसिक सैलरी में 8000 की बढोतरी होगी और बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 26000 हो जाएगी।आखिरी बार 2017 में एंट्री लेवल बेसिक पे 7000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 18000 रूपये की गई थी और अगर अब बढ़ती है तो यह सीधे 26000 होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 6th Pay Commission के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.86 गुना और वेतन वृद्धि 54% के साथ न्यूनतम वेतनमान 7,000 रुपए था। 7th Pay Commission के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना और वेतन वृद्धि 14.29% होने पर न्यूनतम वेतनमान 18,000 रुपए पर पहुंचा है। 8th Pay Commission के तहत अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना होता है तो न्यूनतम वेतनमान 26,000 हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा।3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।
क्या लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों (Central Employees DA Hike) के अगस्त में 6 % तक महंगाई भत्ता बढाने की अटकलों के बीच 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) पर बड़ा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 7वें वेतन आयोग के बाद अब 8वां वेतन आयोग आ सकता है। दिवंगत पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2016 के संसद में दिए अपने एक भाषण ने इस बात के संकेत भी दिए थे कि, ऐसे में सुत्रों की मानें तो मोदी सरकार अब नया वेतन आयोग लाने ला सकती है और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सकता है।इसके लागू होने से लेवल मैट्रिक्स 1 से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये से शुरू हो सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है।
