Employees New Pay Commission, 7th pay Commission : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उन्हें नए वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा।।वहीं संशोधित वेतन आयोग का लाभ सितंबर 2023 से दिया जाना है। बता दे कि उनके वेतन में 10000 से 12000 रुपए की वृद्धि रिकॉर्ड की जाएगी। इसके साथ ही 2016 से इसे लागू कर क्रियान्वयन 2019 से किया जाएगा।
वेतन में 10000 से 12000 रुपए की वृद्धि
मुंबई नगर निगम द्वारा मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त प्राथमिक शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए नए वेतन आयोग की लागू कर दिए गए हैं। इसके लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया है। नगर आयुक्त की मंजूरी के बाद बुधवार को जारी हुए सर्कुलर से कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जाएगी। उनके वेतन में 10000 से 12000 रुपए की वृद्धि तय मानी जा रही है।
1 जनवरी 2019 से इसे लागू किया जाएगा
बता दे कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हो चुके हैं जबकि इसका क्रियान्वयन जनवरी 2019 से किया गया था। वहीं अब नगर निगम में भी सातवें वेतन आयोग को लागू किया गया। 1 जनवरी 2019 से इसे लागू किया जाएगा। संशोधित वेतनमान की तर्ज पर मुंबई में नगर पालिका मान्यता प्राप्त निजी प्राथमिक सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। सातवें वेतन आयोग के तहत उन्हें अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।
जानें कब होगा एरियर का भुगतान
नगर पालिका द्वारा निजी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों को दिए जाने वाले चौथे पांचवें और छठे वेतन आयोग का खर्च वहन किया जाता है। अभी तक नगरपालिका को चौथे वेतन आयोग की बकाया सब्सिडी की राशि उपलब्धि नहीं कराई गई है। जबकि नए वेतन आयोग को लागू करने के लिए राज्य सरकार से 50% राशि की आवश्यकता है। बकाया रकम करीब साढ़े 4 हजार करोड रुपए हैं।
7th वेतन आयोग का गठन इसी शर्त पर किया गया है कि सरकार द्वारा 50% राशि उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी। सितंबर महीने से इसे लागू किया जाएगा लेकिन सरकार से बकाया मिलने के बाद ही शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों को एरियर की राशि का भुगतान किया जाएगा।नियम के तहत शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारियों के लिए इस वेतनमान को लागू करने का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के अधीन अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया गया था। नगर आयुक्त द्वारा 28 जुलाई को मंजूरी दिए जाने के बाद 23 अगस्त को इसके लिए सर्कुलर जारी किया गया है।
