नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। सरकार ने बजट (Union Budget 2022) की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द मोदी सरकार 7th pay commission कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया एरियर (18 Months arrears) बड़ा फैसला ले सकती है। फरवरी 2022 में इस मुद्दे पर बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। इसके साथ ही देश भर के 1 करोड़ कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। इसके साथ ही पेंशन योजना (Pension Scheme) को लेकर बजट में सरकार ने कर्मचारियों को राहत दी है।वहीँ जल्द भुगतान पर निर्णय के बाद 1 करोड़ कर्मचारियों को 2.18 लाख रूपए का लाभ मिल सकता है।
इससे पहले कर्मचारियोंको DA वृद्धि का लाभ दिया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। प्रवेश स्तर के मूल वेतन के लिए प्रदान किए गए नए वेतनमान को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया। कक्षा 1 के अधिकारियों के लिए, शुरुआती वेतन 56,100 रुपये था।
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18 महीने के डीए एरियर के रूप में 2 लाख रुपये मिलेंगे?
इस बीच, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल इस मामले को चर्चा के लिए लेने पर विचार कर रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के हवाले से एक रिपोर्ट में पहले उल्लेख किया गया था।
- लेवल -1 कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से 37,554 रुपये तक है।
- लेवल-13 (7वें सीपीसी मूल वेतनमान 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये)
- लेवल-14 (वेतनमान) के लिए कर्मचारी का डीए बकाया 1,44,200-2,18,200 रुपये होगा।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि बकाया से संबंधित मुद्दों पर जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) और वित्त मंत्री के बीच चर्चा की गई। हालांकि कोई ठोस जवाब नहीं मिला। कर्मचारी अभी भी मांग पर अड़े हैं और कथित तौर पर सरकार के साथ बातचीत जारी है।
ओडिशा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है। कर्मचारियों के मासिक भत्ते में 3% (डीए हाइक) की बढ़ोतरी की गई है। कर्मचारियों के हित में अतिरिक्त निर्णय लिए गए हैं। नतीजतन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर डीए तय करने का दबाव कई गुना बढ़ गया है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय बजट 2022 के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आएगी।
18 माह के लंबित डीए एरियर पर होगा निर्णय
मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते पर 2 फरवरी, 2022 को अंतिम फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद, केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने खातों में 2 लाख रुपये से अधिक के एकमुश्त भुगतान की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सरकार अगले 18 महीनों के लिए लंबित महंगाई भत्ता (डीए) का भुगतान कर सकती है।
साल में दो बार बढ़ता है महंगाई भत्ता
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) साल में दो बार बढ़ाया जाता है। जनवरी से जुलाई के बीच DA में दो बार संशोधन होता है. इसकी गणना वर्तमान डीए दर को मूल वेतन दर, यानी मूल वेतन से गुणा करके की जाती है। DA-DR सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ-साथ सेवानिवृत्त लोगों को भी दिया जाता है। हालांकि उम्मीद है कि जल्द ही कैबिनेट सचिव से इस पर चर्चा हो सकती है। व्यय विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, देश में कुल 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं और लगभग 60 लाख पेंशनभोगी हैं।
