नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। दिवाली से पहले बिहार के सरकारी कर्मचारियों (Bihar Government Employees) का इंतजार खत्म होने वाला है। खबर है कि जल्द ही बिहार की नीतिश कुमार सरकार छठ पूजा से पहले कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते (7th Pay Commission) का लाभ दे सकती है। इस महीने यानी अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह से कर्मचारियों को दो महीनों का महंगाई भत्तों (DA Hike) की सौगात मिल सकती है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में डबल उछाल देखने को मिलगा, ऐसे में त्योहारों से पहले यह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत हो सकती है।
दरअसल, हाल ही में नीतीश कुमार सरकार द्वारा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11 प्रतिशत बढ़ाया गया है, वही गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार ने भी कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 31 फीसदी कर दिया है, ऐसे में माना जा रहा है कि अक्तूबर में राज्य सरकार कर्मचारियों को सैलरी के साथ जुलाई और अगस्त महीने का महंगाई भत्ता दे सकती है।मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जुलाई के लिए देय महंगाई भत्ता का भुगतान अक्टूबर महीने के वेतन से होगा। वही अगस्त महीने की बढ़ी हुई राशि नवंंबर के वेतन में जुड़कर आएगी।वही डीए बढ़ोत्तरी का लाभ हर स्तर के पेंशभोगियों को भी मिलेगा।
बता दे कि बीते दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक (Bihar Cabinet Meeting) में केंद्र की तर्ज पर 11 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मंजूरी दी गई थी। इसके अनुसार, छठे वेतनमान के तहत वेतन या पेंशन (Pension) पाने वाले कर्मचारियों को जुलाई महीने से 164 फीसदी की जगह 189 फीसदी महंगाई भत्ता (dearness allowance) मिलेगा।वही 5वें वेतनमान के तहत वेतन/पेंशन पाने वाले कर्मचारियों या पेंशनर्स को 312 फीसदी के स्थान पर 356 फीसदी का महंगाई भत्ता/राहत दिया जाएगा।
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और राहत में 28 फीसदी की थी, इसके बाद 15 अगस्त को बिहार की नीतिश कुमार सरकार ने राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाए जाने की घोषणा की थी और कहा था कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनधारियों को एक जुलाई, 2021 से मंहगाई भत्ते की दर 11 प्रतिशत बढ़ाते हुए 28 प्रतिशत दी जाएगी।इससे राज्य सरकार पर अनुमानित अतिरिक्त व्यय 2256.25 करोड़ रुपये होगा।वही केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3 प्रतिशत की फिर वृद्धि की गई है
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