7th Pay Commission DA-HRA Hike : राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। एक तरफ जहां उनके महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि की घोषणा की गई है। साथ ही कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाए जाने का फैसला किया गया है। इतना ही नहीं सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब डॉक्टरों को भी गैर अभ्यास भत्ता दिया जाएगा। उन्हें सातवें वेतनमान के तहत इस भत्ते का लाभ उपलब्ध कराया जाना है।

महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि 

अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि की घोषणा की गई है। 4% की दर से उनके DA को बढ़ाया गया है। 1 जुलाई 2022 से उनके डीए 34% से बढ़ाकर 38% कर दिए गए हैं। जिसका लाभ 68,000 नियमित कर्मचारियों को मिलेगा। महंगाई भत्ते में हुई इस वृद्धि से अनुमानित वार्षिक वित्तीय भार लगभग 120 करोड़ रुपए होने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही सभी कर्मचारी और पेंशनर्स को एरियर्स की राशि का भुगतान किया जाएगा।

7वें वेतनमान के तहत HRA का लाभ

राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि वैसे कर्मचारी, जिनके पास आधिकारिक आवास नहीं है। उन्हें एक जनवरी 2023 से हाउस रेंट अलाउंस का लाभ दिया जाएगा। सातवें वेतनमान के तहत उन्हें यह लाभ उपलब्ध कराया जाना है।सरकार के इस निर्णय से वित्तीय बोझ 42 करोड़ रुपए होने की संभावना जताई गई है।

गैर अभ्यास भत्ता

मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा में कहा कि स्वस्थ समाज बनाने के लिए डॉक्टरों की भूमिका अनिवार्य है। सरकार द्वारा सातवें वेतनमान के तहत डॉक्टरों को गैर अभ्यास भत्ता देने का फैसला किया गया है। एक जनवरी 2023 से लागू किया जाएगा। इसके लिए अनुमानित वार्षिक वित्तीय खर्च 10 करोड़ रुपए होने की संभावना जताई गई।

खजाने पर प्रति वर्ष 172 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ

इन सभी घोषणाओं को लागू करने के राज्य के खजाने पर प्रति वर्ष 172 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ देखने को मिलेगा। सरकार ने कहा है कि सरकार अतिरिक्त बोझ उठाने में सक्षम है और इसका लाभ कर्मचारियों को दिया जाना है। हाल के वर्षों में राजस्व सृजन को दोगुना से अधिक किया गया है। ऐसे में कर्मचारियों के कल्याण पर इसे खर्च किया जाना चाहिए।

केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ा था DA

बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसद की वृद्धि की गई थी। 1 जुलाई 2022 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 38 फीसद किया गया था। जिसका लाभ 41 लाख कर्मचारियों सहित 69 लाख पेंशनर्स को हुआ था।