दरअसल, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 तक का महंगाई भत्ते का एरियर बकाया है। इसको लेकर कई दौर की बैठके हुए, लेकिन अबतक कोई फैसला नहीं निकला है। बीते दिनों पेंशनर्स संघ ने पीएम मोदी के नाम पत्र लिखा था और ज्ञापन भी सौंपा था, जिसमें एरियर को लेकर जल्द कोई निर्णय लेने की अपील की थी। वही कर्मचारी संघ ने भी इसे सुलझाने की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारियों-पेंशनरों के बढ़ते दबाव के बाद मोदी सरकार सितंबर में इस पर अंतिम फैसला ले सकती है, इस संबंध में जल्द वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग (DOPT) के अधिकारियों की संयुक्त सलाहकार तंत्र (JSM) की बैठक हो सकती है।
इस संबंध में ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद के सचिव ने कैबिनेट सेक्रेटरी एवं नेशनल काउंसिल (जेसीएम) के चेयरमैन को पत्र लिखा है और एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते/महंगाई राहत का ‘एरियर’ (18 Month DA Arrears ) तुरंत जारी करने की मांग की है।वही कहा है कि ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद के सचिव एवं सदस्य एरियर जारी करने के तरीके पर चर्चा के लिए तैयार हैं।पत्र में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया गया है।साथ ही कहा है कि अगर सरकार ने जल्द ही इस बाबत कोई फैसला नहीं लिया तो विभिन्न कर्मचारी संगठन दिल्ली में हल्लाबोल करेंगे।
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सुत्रों की मानें तो केन्द्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को एक बार में 2 लाख का भुगतान ना कर 1.50 लाख रुपये एकमुश्त किस्त के रुप में दिया जा सकता है। लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए के बीच बनता है। डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार मिलेगा।लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) के लिए कैलकुलेशन की जाएगी तो एक कर्मचारी के हाथ में महंगाई भत्ता एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जाएगा।अगर ऐसा हुआ तो इसका लाभ केंद्र सरकार के 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर्स को मिलेगा।
