दरअसल, यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों (7th Pay Commission UP Employees Pensioners) को रक्षाबंधन का बड़ा तोहफा देते हुए महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। वित्त विभाग के आदेशानुसार राज्य सरकार ने एक जनवरी 2022 से महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत की दर 31% के स्थान पर 34% कर दिया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का छह महीने का एरियर आयकर और सरचार्ज की कटौती के बाद भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। इसका लाभ 22 लाख कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगा।
आदेश के मुताबिक, राज्य कर्मियों को जुलाई के वेतन में महंगाई भत्ते का भुगतान 3 प्रतिशत वृद्धि के साथ किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते का एक जनवरी से 30 जून तक के एरियर की 10% राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। शेष 90 प्रतिशत राशि कर्मचारी-अधिकारी को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) के रूप में दी जाएगी। राज्य सरकार एवं नियोक्ता की ओर से एरियर के 14% के बराबर अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जाएगा।
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बता दे कि वित्त विभाग द्वारा DA के लिए जारी शासनादेश के बिंदू तीन में लिखा था कि 1 जुलाई से DA वृद्धि की राशि अगस्त माह के नियमित वेतन के साथ नकद की जाएगी। इस लाइन से कर्मचारियों में यह भ्रम फैल गया lE कि बढ़े डीए का भुगतान अब उन्हें अगस्त माह का वेतन जो सितंबर माह में मिलेगा उसके साथ दिया जाएगा।इसके चलते शनिवार देर शाम संशोधित आदेश जारी किया गया है।इसका लाभ 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों को मिलेगा।
आदेश के मुताबित, जो कर्मचारी एक जनवरी 2022 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं अथवा अगले छह माह में सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके महंगाई भत्ते की पूरी धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा। पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स को भी बढ़े दर से महंगाई राहत दिए जाने के साथ अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स को भी बढ़े दर से महंगाई राहत देने का शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।इससे राज्य सरकार पर प्रतिमाह करीब 220 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।वही अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनरों के लिए भी महंगाई राहत बढ़ाने का आदेश अलग से जारी किया जाएगा।
