कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए अच्छी खबर! 18 महीने के पेंडिंग डीए एरियर पर ताजा अपडेट, जानें पैसा मिलेगा या नहीं?

7th Pay Commission : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों ( Central Government employees) के लिए अच्छी खबर है। 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर ताजा अपडेट सामने आया है। खबर है कि कर्मचारियों की बढ़ती नाराजगी और सदन में दी गई जानकारी के बाद नए साल में केन्द्र की मोदी सरकार इस पर विचार कर सकती है और इस मामले को सुलझा सकती है। चुंकी 18 महीनों के डीए का आंकलन किया जाए तो यह हजारों रुपये से लेकर लाखों रुपये तक पहुंच सकता है, जिसकी कर्मचारी मांग कर रहे है, हालांकि यह फैसला कब तक होगा यह अभी तय नहीं है।

दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए का एरियर बकाया है, 2 साल पहले कोरोना काल में 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों व 64 लाख पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते/महंगाई राहत पर रोक लगा दी गई थी, जिसकी वे लंबे समय से मांग उठा रहे है और आंदोलन की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्टस की मानें तो कर्मचारियों की नाराजगी को देखते हुए केन्द्र सरकार  साल 2023 के शुरुआत में ही केन्द्र सरकार बीच का कोई रास्ता निकाल कर इसे सुलझा सकती है और एकमुश्त रकम का ऐलान कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों के खाते में 2.18 लाख रुपये तक आ सकते हैं।

केन्द्रीय मंत्री का बयान

18 महीने के बकाये एरियर का मुद्दा प्रश्नकाल के दौरान एक बार फिर राज्यसभा में उठने के बाद केन्द्र सरकार की तरफ से एक बार फिर जवाब में बताया कि कर्मचार‍ियों के एर‍ियर का बकाया क्‍यों जारी नहीं क‍िया गया है? केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण महंगाई भत्‍ते की 3 क‍िस्‍त को जारी नहीं करने का फैसला क‍िया है, लॉकडाउन के कारण सरकार वित्तीय संकट का सामना कर रही है, सरकार की तरफ से तमाम कल्‍याणकारी योजनाओं में न‍िवेश क‍िया गया। इन्‍हीं कारणों से सरकार की तरफ से पैसा जारी नहीं क‍िया गया।

जनवरी में संगठनों की बड़ी बैठक

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केन्द्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दी गई जानकारी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने अगले महीने 7 जनवरी को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है, जिसमें आंदोलन की रणनीति तय होगी। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ‘एआईडीईएफ’ के महासचिव और ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य सी. श्रीकुमार का कहना है कि एक तरफ वित्त मंत्री देश की अर्थव्यवस्था बेहतर होने का दावा करती हैं और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था का हवाला देकर एरियर रोक दिया जाता है। । 7 जनवरी को दिल्ली में बैठक के लिए भारतीय मजदूर संघ सहित सभी कर्मचारी संगठनों को न्यौता भेजा गया है। इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी।

11000 से 2 लाख तक बनेगा एरियर

  • केन्द्रीय कर्मचारियों का जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक का डीए का एरियर बकाया है।
  • अनुमान है कि एरियर की कुल राशि करीब 34,000 करोड़ रुपए है, जिससे केंद्र सरकार को बचत हुई है।
  • संभावना है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का 11,880 रुपए से लेकर 37,554, लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) और लेवल-14 (पे-स्केल) को 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का एरियर बकाया है।