कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! होली से पहले मिला 3% बढ़े हुए DA का लाभ, एरियर पर भी फैसला

Pooja Khodani
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भुवनेश्वर, डेस्क रिपोर्ट।7th Pay Commission. एक तरफ केन्द्रीय कर्मचारियों को होली पर महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार है, वही दूसरी तरफ ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों (Odisha government employees and pensioners)  को बढ़ा हुआ 3% डीए देना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, इस फैसले से राज्य के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिल रहा है।

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दरअसल, बीते साल केंद्र की मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA Hike) को 28 फीसदी से बढ़ाकर 31% कर दिया था, जिसके बाद से ही राज्यों में भी बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया था। वही जनवरी के आखरी सप्ताह में ओडिशा राज्य सरकार (Odisha State Government) ने भी  कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3 प्रतिशत का इजाफा किया था, जिसका लाभ कर्मचारियों को अब मिलना शुरू हो गया है। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी और 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित हो रहे।

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इस इजाफे के बाद अब ओडिशा कर्मचारियों और पेंशनरों को भी 31% डीए का लाभ मिलना शुरू हो गया है। वही एरियर का लाभ भी मिल रहा है। चुंकी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Odisha Chief Minister Naveen Patnaik) ने बीते दिनों कर्मचारियों को 30 प्रतिशत का एरियर देने का भी फैसला किया था। इसके तहत कर्मचारियों को जनवरी 2016 से अगस्त 2017 के बीच बढ़े हुए वेतन का 50 प्रतिशत बकाया मिलेगा। यह वृद्धि भी एक जुलाई 2021 से ही लागू होगी। चुंकी जनवरी 2016 से अगस्त 2017 की अवधि के लिए उनके बढ़े हुए वेतन का 50 प्रतिशत पहले ही प्राप्त हो चुका है। इस फैसले का लाभ राज्य के 6 लाख कर्मचारियों को होगा।

केंद्र सरकार भी कर सकती है ऐलान

राज्यों के 31% डीए के ऐलान के बाद अब केंद्र सरकार एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। AICPI इंडेक्स के आंकड़ों के अनुसार, 3% फिर डीए बढ़ना तय माना जा रहा है और दिसंबर 2021 तक महंगाई भत्ता (Dearness allowance) 34% हो चुका है, ऐसे में अब संभावना जताई जा रही है कि केन्द्रीय कर्मचारियों को डीए 31% से बढ़ाकर 34% दिया जा सकता है।सुत्रों की मानें तो होली से पहले 16 मार्च को होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया जा सकता है।इसका भुगतान जनवरी 2022 से होगा और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा हो जाएगा।


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