इसी बीच सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी तैयारी की जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालय और विभाग को सातवें वेतन आयोग (7th pay commission) के प्रावधान के तहत पेंशन में संशोधन (pension pay revision) के निर्देश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सभी मंत्रालयों (ministry) और विभागों (departments) को सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति (compulsory retirement) पर जारी कर्मचारियों की पेंशन में संशोधन करने का निर्देश दिया है।
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2017 के आदेशों को वापस लेते हुए, पेंशनभोगियों और पेंशनभोगियों के कल्याण विभाग ने कहा है कि पहले के आदेशों के अनुसार गणना की गई पारिवारिक पेंशन-पूर्ण पेंशन की राशि में कोई कमी नहीं होगी। जिसमें ऐसे मामले भी शामिल हैं। जहां प्रारंभिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अनुकंपा भत्ता की राशि कम से कम है। पेंशन या पारिवारिक पेंशन को 1996 से पूर्व, 2006 से पूर्व और 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के मामलों में जनवरी 1996, जनवरी 2006 और जनवरी 2016 से संशोधित किया जाएगा।
हालांकि इसके अलावा इस साल जनवरी में सातवें वेतन आयोग के अनुसार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा के तुरंत बाद 8वीं वेतन आयोग (8th pay commission) के कार्यान्वयन के अफवाह का दौर शुरू हो गया था। हालांकि केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए 8वीं वेतन आयोग की जगह पर वेतन निर्धारण के लिए अन्य सिस्टम और व्यवस्था अपनाई जाने के बाद तेजी से फैल रही है।
हालांकि 8वीं वेतन आयोग से संबंधित अभी सभी अफवाह झूठी और निराधार है क्योंकि दावे में ऐसा कोई समर्थन नहीं किया गया है। ना ही सरकार की तरफ से इसके लिए कोई अधिकारी संकेत दिए गए हैं। हालांकि रिपोर्ट और विश्वास किया जाए तो केंद्र वेतन आयोग को खत्म कर कर आधारित वेतन वृद्धि का पालन करने पर बड़ा फैसला ले सकती है।
इधर कई राज्य में पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग को भी एक बार फिर से तीव्र किया जा रहा है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में नई पेंशन योजना (NPS) को बंद किया खारिज नहीं किया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों के पेंशन में संशोधन के निर्देश को बड़ा कदम माना जा रहा है। जिसका लाभ लाखों कर्मचारियों सहित पेंशनर्स को होगा।
