7th pay Commission, Employees DA Hike, Outstanding Arrears update : कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल एक बार फिर से उनके महंगाई भत्ते में वृद्धि देखी जाएगी। वही सरकार द्वारा ऐलान किए जाने के साथ ही मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में उन्हें 42 फीसद ने महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। जल्द महंगाई भत्ते में 3 से 4 फीसद का इजाफा देखा जा सकता है।
1 करोड़ को मिलेगा लाभ
दरअसल कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन से चार फीसद की वृद्धि की जा सकती है। एआईसीपीआई आंकड़ों के मुताबिक उनके महंगाई भत्ते में फिलहाल 3 फीसद का पूर्वानुमान जताया गया। हालांकि 3 महीने के एसीपीआई आंकड़े आने के बाद फरवरी में 0.1 अंक की गिरावट के बाद मार्च महीने में 0.7 अंक की वृद्धि रिकॉर्ड की गई है। श्रम मूल्य में वृद्धि किए जाने के साथ ही DA में इजाफा देखा जा सकता है। इसके साथ ही उनके महंगाई भत्ते बढ़कर 45 फीसद हो जाएंगे। वही उनके महंगाई भत्ते में यदि 4 फीसद की वृद्धि होती है तो उनके लिए बढ़कर 46 हो सकते हैं। इसका लाभ 48 लाख पेंशनर से सहित 52 लाख कर्मियों को होगा।
घोषणा सितंबर महीने में संभव
इससे पहले 27 मार्च को सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को लागू करने का फैसला किया गया था। यह महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो चुका है। जनवरी में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4 फीसद का इजाफा किया गया था। वहीं अब जुलाई महीने में इसे लागू किया जा सकता है। इसके लिए घोषणा सितंबर महीने में की जा सकती है।
DA जुलाई से किया जाएगा लागू!
वही एआईसीपीआई आखरी की बात करें तो जनवरी से जून 2023 तक के आंकड़े के आधार पर महंगाई भत्ते में वृद्धि घोषित की जाएगी। जनवरी में ये आंकड़ा बढ़कर 132.8 पहुंचा था। फरवरी में यह घटकर 132.7 पहुंचा था। हालांकि मार्च में एक बार फिर से इस में वृद्धि रिकॉर्ड की गई थी और यह बढ़कर 133.3 पहुंच गया था। सितंबर में डीए की घोषणा के बाद जुलाई से लागू किया जाएगा।
18 महीने के एरियर पर जानकारी
हालांकि कर्मचारियों के एरियर पर अब तक कोई अपडेट सामने नहीं आई है। सरकार की तरफ से 18 महीने के एरियर भुगतान से इंकार कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के दौरान जनवरी 2020 से जून 2021 तक के महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान कर्मचारियों को नहीं किया गया था। इस दौरान कर्मचारी और संस्कार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए स्पष्टता से कहा था कि सरकार कर्मचारियों के पैसा को रोक सकती है लेकिन देने से मना नहीं कर सकती है। बावजूद इसके सरकार द्वारा वित्तीय परिस्थिति का हवाला देते हुए एरियर भुगतान नहीं करने की बात कही गई है। हालाकि यदि एरियर के भुगतान की सहमति बनती है तो केवल फर्स्ट के कर्मचारियों को ₹218000 तक के फायदा हो सकते हैं। फिलहाल इस पर किसी भी तरह की नई अपडेट सामने नहीं आई है।
