7th Pay Commission DA Hike 2025 : केंद्र सरकार द्वारा साल में 2 बार केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए/डीआर की दरों में संशोधन किया जाता है, जो AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करता है। यह वृद्धि जनवरी और जुलाई से होती है। इस साल जनवरी 2024 से 4% तो जुलाई से 3% डीए बढ़ाया गया था, जिसके बाद डीए 53% हो गया है, अब अगली वृद्धि जनवरी 2024 से होना है।
वर्तमान में 48 लाख केन्द्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनरों को 53% डीए का लाभ मिल रहा है। अब अगला डीए जनवरी 2025 से बढ़ाया जाना है, जो कि AICPI इंडेक्स के छमाही आंकड़ों पर निर्भर करेगा। अबतक के आंकड़ों पर गौर करें तो नए साल में फिर 3% डीए बढ़ सकता है। चुंकी जुलाई से सितंबर तक का AICPI Index अंक 141.5 और DA स्कोर 54.49% पहुंचा है, हालांकि अभी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के आंकड़े आना बाकी हैं।इसके बाद तय होगा डीए में कितनी वृद्धि होगी।
बजट के बाद हो सकता है महंगाई भत्ते का ऐलान
अगर दिसंबर 2024 तक इंडेक्स में 144-145 अंक तक पहुंचता है और डीए स्कोर 55% से ज्यादा होता है तो डीए में 3 फीसदी की वृद्धि होना तय है, जिसके बाद डीए 53 से बढ़कर 56 फीसदी हो जाएगी। हालांकि अंतिम फैसला मोदी सरकार को लेना है।सुत्रों की मानें तो बजट के बाद में कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीए की नई दरों का ऐलान कर सकते है।यह बढ़ोतरी 7th Pay Commission के तहत की जाएगी।
नए साल में Madhya Pradesh कर्मचारियों का भी बढ़ सकता है DA
- केन्द्र के साथ ही मध्य प्रदेश के 7.50 लाख सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को भी नए साल में तोहफा मिल सकता है। खबर है कि जनवरी 2024 से फिर मोहन सरकार 3 फीसदी डीए बढ़ा सकती है। सुत्रों की मानें तो वित्त विभाग द्वारा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसे जनवरी 2025 के बाद कैबिनेट बैठक में कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
- वर्तमान में राज्य कर्मचारियों का डीए 50% है, इस वृद्धि के बाद डीए 50 से बढ़कर 53% पहुंच जाएगा।बजट में 56% के हिसाब से महंगाई भत्ते का प्राविधान है। हालांकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का जुलाई 2024 से डीए 53% किया जा चुका है, लेकिन राज्य के कर्मचारी और पेंशनरों को अभी भी 50% ही डीए का लाभ मिल रहा है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी है।
ऐसे होती है महंगाई भत्ते की गणना
- डीए और डीआर में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत वृद्धि के आधार पर की जाती है। सरकार अमूमन हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इन भत्तों में संशोधन करती है।
- केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए DA ऐसा होता है कैलकुलेट- DA% = [(Average of AICPI (Base Year 2001 = 100) पिछले 12 महीने के लिए – 115.76)/115.76] x 100
- पब्लिक सेक्टर कर्मचारियों के लिए DA ऐसा होता है कैलकुलेट- DA% = [(Average of AICPI (Base Year 2001 = 100) पिछले 3 महीने के लिए – 126.33)/126.33] x 100