Sun, Dec 28, 2025

कर्मचारी-शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, वेतन भुगतान के लिए राशि आवंटित, खाते में पहुंचेंगे 35000 तक रुपए, मिलेगा लाभ

Written by:Kashish Trivedi
Published:
कर्मचारी-शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, वेतन भुगतान के लिए राशि आवंटित, खाते में पहुंचेंगे 35000 तक रुपए, मिलेगा लाभ

पटना, डेस्क रिपोर्ट। राज्य के 7th pay commission कर्मचारी-प्राइमरी शिक्षकों (primary teachers) के लिए अच्छी खबर है। दरअसल शिक्षकों के वेतन (teachers salary) के लिए राशि आवंटित कर दी गई है। कई जिलों के सरकारी शिक्षकों को वेतन का लाभ दिया जा चुका है। सितंबर के वेतन कई जिलों के शिक्षकों को दो से 3 दिनों में जारी कर दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग द्वारा समग्र शिक्षा कार्यक्रम के तहत नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों की वेतन के लिए सभी 38 जिलों को राशि जारी कर दी गई है। 43000 नवनियुक्त शिक्षकों को भी एक मुश्त वेतन भुगतान की तैयारी शुरू की गई है।

माना जा रहा है कि नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह तक 43000 नवनियुक्त शिक्षकों को नवंबर के आखिरी तक एकमुश्त वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से शिक्षकों के वेतन के लिए 11 अरब 90 करोड़ 44 लाख रुपए जारी किए गए हैं। सितंबर के वेतन भुगतान में सभी 38 जिलों के शिक्षकों को इसके जरिए वेतन का भुगतान किया जाएगा। पूर्वी चंपारण को छोड़कर सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द शिक्षकों को उनके वेतन का भुगतान किया जाए।

Read More : CG Weather: जल्द बदलेगा मौसम, 10 नवंबर को सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, पढ़ें विभाग का पूर्वानुमान

इसके अलावा बिहार के 43000 नवनियुक्त प्रारंभिक शिक्षकों के लंबित वेतन का भी एकमुश्त भुगतान किया जाना है। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 15 नवंबर तक नवनियुक्त शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा के मूल प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। प्रमाण पत्र लौटाए जाने के साथ नवंबर महीने के अंत तक इन शिक्षकों को भी वेतन का भुगतान किया जाएगा।

निदेशालय द्वारा निर्देश दिया गया कि वैसे नवनियुक्त शिक्षक दिन का वेतन भुगतान किया जा रहा है। उनके टीईटी प्रमाण पत्र को शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करते हुए उसके सत्यापित छाया प्रति के साथ उसके मूल प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के स्तर से ही वापस करने की कार्रवाई पूरी की जाए।