शिमला, डेस्क रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। 15 सितंबर को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में अहम कैबिनेट बैठक बुलाई गई है, संभावना है कि बैठक में 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत वृद्धि की घोषणा हो सकती है। इसके बाद कर्मचारियों का कुल डीए 31 प्रतिशत से बढ़कर 34% हो जाएगा। इसका लाभ करीब 2.25 लाख कर्मचारियों और 1.90 लाख पेंशनरों को मिलेगा। वही एरियर के भुगतान की तारीख भी जारी की जा सकती है।
ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 15 सितंबर को सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कर्मचारियों व पेंशनर्स को तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) का ऐलान हो सकता है।इससे सरकार पर 450 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। वही पेंशनर्स संघ ने जनवरी 2022 से बकाया तीन प्रतिशत महंगाई भत्ते की किस्त जल्द जारी करने की मांग की है।
बता दे कि बीते महीने हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना और सचिवालय कर्मचारी सेवाएं संगठन के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई थी। इसमें कर्मचारियों के 3 फीसदी महंगाई भत्ते बढ़ाने के साथ कई अन्य मांगों पर चर्चा हुई थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ने सभी मुद्दों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के बाद अधिकांश मांगों को सितंबर महीने में दिए जाने का आश्वासन दिया था। साथ ही उन्होंने संघ नेताओं को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार अगले महीने महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर आदेश जारी करेगी, जबकि संशोधित वेतनमान का एरियर सितंबर में मिलेगा।
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इसके साथ ही कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान के एरियर की पहली किस्त भी जारी करने की डेट फिक्स होगी। कर्मचारी व पेंशनर्स को जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान करना है। एरियर के रुप में कर्मचारी और पेंशनर्स को 1000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा सकता है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में की थी। इसके तहत यदि वित्त विभाग एरियर भुगतान का फामूर्ला तैयार कर लेता है, तो एरियर भुगतान को लेकर जल्द आदेश जारी हो सकते हैं।
इसके अलावा शिमला स्थित राज्य सचिवालय में कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने के मुद्दे पर चर्चा होगी। राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने वेतन विसंगतियों के मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। सोमवार व मंगलवार दो दिनों तक चलने वाली बैठक में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों के मुद्दों को सुनकर समाधान का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा 89 श्रेणियों के कर्मचारियों पर से राइडर की शर्त को हटाने की अधिसूचना के बाद यह विवाद उपजा है।
