कर्मचारियों को फिर मिलेगी खुशखबरी! DA के बाद बढ़ सकता है एक और भत्ता, सैलरी में होगा इजाफा, जानें अपडेट

इसमें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं।जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे ‘Y’ श्रेणी में आते हैं।5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा।

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नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए अच्छी खबर है। दिवाली बोनस और 4 फीसदी डीए के बाद एक और खुशखबरी मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केन्द्र सरकार 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत सैलरी पाने वाले सरकारी कर्मचारियों का मकान भाड़ा भत्ता यानि हाउस रेंट अलाउएंस (HRA) बढ़ा सकती है। अगर केंद्र हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को मंजूरी देता है, तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ जाएगा।हालांकि अभी कोई अधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की गई है।

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दरअसल, हाल ही में केन्द्र की मोदी सरकार ने केन्द्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया है, ऐसे में हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) के बढ़ने की भी संभावना बढ़ गई है।वही सरकारी कर्मचारी भी केंद्र से जल्द ही HRA बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं।संभावना है कि संशोधन के बाद इसमें 4 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है, इससे पहले एचआरए को पिछले साल जुलाई में बढ़ाया गया था।फिलहाल हाउस रेंट अलाउंस शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी की दर से दिया जा रहा है

बता दे कि पिछली बार जुलाई 2021 में एचआरए बढ़ाया गया था और उस समय डीए को भी बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया था,अब जबकि केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है और कर्मचारियों को 1 जुलाई 2022 से 38 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है,ऐसे में एचआरए में भी बढ़ोतरी की संभावनाए है, हालांकि सरकार की ओर से HRA को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान या पुष्टी नहीं की गई है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी का एचआरए उस शहर की श्रेणी से निर्धारित होता है। जहां वे काम करते हैं। हाउस रेंट अलाउंस में 3 कैटेगरी होती है। इसमें 50 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर ‘X’ कैटेगरी में आते हैं।जिनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है, वे ‘Y’ श्रेणी में आते हैं।5 लाख से कम आबादी वाले शहर ‘Z’ कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपये होगा। X कैटेगरी के शहरों में रहने या काम करने वाले कर्मचारियों के एचआरए में 3 से 4 फीसदी, Y श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए में 2 फीसदी और Z कैटेगरी के शहरों के लिए 1 फीसदी की बढ़ोतरी संभव है।