नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों को 7th Pay Commission के तहत 31 प्रतिशत महंगाई भत्ते और राहत का लाभ मिलना शुरु हो गया है, लेकिन अबतक 18 महीने के बकाए एरियर का फैसला नहीं हो पाया है, हालांकि मामला पीएम नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गया है, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नवंबर के अंत या फिर दिसंबर के पहले सप्ताह में फैसला हो सकता है।अगर ऐसा हुआ तो देश के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों (Central Employees) को इसका लाभ मिलेगा और सैलरी में भी बड़ा उछाल देखने को मिलेगा।
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दरअसल, हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा दिया है, जिसके तहत सरकार ने 28 फीसदी डीए और डीआर को बढ़ाकर 31 कर दिया है।इससे 47 लाख 14 हजार कर्मचारी और 68 लाख 62 हजार पेंशनर लाभान्वित होंगे। इससे खजाने पर सालाना 9488.74 करोड़ का बोझ बढ़ेगा और करीब 1 करोड़ कर्मचारियों को सैलरी में बड़ा लाभ मिलेगा। DA/DR की ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से दिसंबर 2021 तक के लिए लागू होगी।
वही 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर का एरियर (DA Arrear news) का पैसा भी मिलेगा लेकिन जून से जुलाई तक के एरियर का फैसला अभी नहीं हो पाया है। 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक 18 महीने से डीए और डीआर (arrears) का फैसला होना अभी बाकी है, जिसका कर्मचारियों को लंबे समय से इंतजार है।18 महीने के Dearness relief के एरियर को लेकर पेंशनर्स ने 7 सितंबर 2021 को धरना दिया था और वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है।
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वही भारतीय पेंशनभोगी मंच (BPM) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) बकाया जल्द से जल्द जारी करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप की मांग की है। पीएम के पास मामला पहुंचने के बाद संभावना जताई जा रही है कि वे 18 महीने के बकाए पर नवंबर में फैसला ले सकते है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एक कर्मचारी को लगभग 2 लाख तक लाभ मिल सकता है। सरकार द्वारा DA एरियर का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जा सकता है।