नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। 7th Pay Commission. 18 महीने के बकाया डीए एरियर (18 Month DA Arrears) का इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों ( Central Government employees-Pensioners) के लिए अच्छी खबर नहीं है। जनवरी 2020 से जून 2021 के बकाया डीए एरियर अब नही मिलेगा।हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोदी सरकार इसका जल्द भुगतान कर सकती है, जबकी सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि बकाया डीए एरियर के भुगतान पर कोई विचार नहीं है और ना ही इसे किसी एजेंडे में शामिल किया गया है। इसलिए कर्मचारी किसी भी भ्रम की स्थिति में ना रहें
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दरअसल, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकी जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का डीए एरियर बकाया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पैसा जल्द मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा और ना ही इस पर कोई विचार चल रहा है।मीडिया रिपोर्टस की मानें तो महामारी के समय रोके गए महंगाई भत्ते (DA) की तीन किस्त का भुगतान किया जा चुका है, लेकिन उस अवधि के एरियर की कोई रकम देने पर विचार नहीं हो रहा है और ना ही इसे किसी एजेंडे में शामिल किया गया है।
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बीते महीनों जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 34% किया था तब कर्मचारियों को उम्मीद जागी थी कि मोदी सरकार इसको लेकर भी फैसला ले सकती है और इसके लिए JCM के सदस्य और AIDEF के महासचिव सी. श्रीकुमार कैबिनेट सचिव को भी पत्र लिखा था। वही कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ JCM की ज्वाइंट मीटिंग की भी बात सामने आई थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली और ना ही कोई फैसला लिया गया।वही सरकार ने भी साफ कर दिया है कि ऐसा कोई विचार नहीं, ऐसे में सभी दावा खारिज होते नजर आ रहे है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें वित्त मंत्रालय ने पेंशनभोगियों से तत्काल राहत कार्य के लिए महामारी के वक्त रोकी गई महंगाई राहत (Dearness Relief Arrear) की 3 किस्तों को जारी करने के अनुरोध को ठुकरा दिया। पेंशन नियमों की समीक्षा के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थाई समिति की 32वीं बैठक में व्यय विभाग (DOI) के एक प्रतिनिधि ने साफ किया कि पिछले DA और DR की एरियर राशि को जारी नहीं किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत और महंगाई भत्ते की कुल राशि लगभग 34,000 करोड़ रुपये थी।
वित्त मंत्री भी पहले ही कर चुकी है स्थिति साफ
बता दे कि बीते दिनों मोदी सरकार में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बयान में कहा था कि कोरोना के हालातों को देखते हुए कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को रोका गया था और उस पैसे से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की गई। इस दौरान मंत्रियों और सांसदों की सैलरी काटी गई, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की गई और न ही डीए में कटौती की गई, पूरे साल और डीए और उनकी सैलरी का भुगतान किया गया।बता दे कि DOI केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ही एक शाखा है। सरकार का यह फैसला कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इसमें 11 हजार से 2 लाख तक का भुगतान होना था।
लेवल के हिसाब से कर्मचारियों को इतना होना था भुगतान
- 7th Pay Commission के तहत एक मोटे अनुमान के तौर पर लेवल-1 के केन्द्रीय कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक बकाया है।
- लेवल-13 7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये बनता है। वही लेवल 14 के कर्मचारियों का बकाया डीए 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए दिया जाना था।
- जिस कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलना था।हालांकि अब सरकार ने इसे रिलीज करने से इंकार कर दिया है, ऐसे में अब यह पैसा मिलना मुश्किल है।
- इसका लाभ एक करोड़ कर्मचारियों यानि 47 लाख 68 हजार कर्मचारियों और 68 लाख 62 हजार पेंशनर्स को मिलना था।
