7th pay Commission, Pay fixation Update, DA Hike : केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी गई है। दरअसल सातवें वेतन आयोग के तहत पात्र कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के विकल्प का उपयोग करने के लिए एक और महत्वपूर्ण अवसर दिया गया है। इससे पहले कर्मचारी संघ द्वारा समय सीमा को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। वही मंत्रालय द्वारा विज्ञप्ति जारी कर इसके लिए समय सीमा को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि विभाग ने अपने जारी कार्यालय ज्ञापन ने स्पष्ट किया है कि सुविधा 3 महीने के लिए ही उपलब्ध होगी। उसके बाद किसी भी तरह की शर्त में छूट नहीं दी जाएगी और ना ही तारीख के विस्तार के अनुरोध पर भी विचार किया जाएगा।
वित्त विभाग द्वारा 4 जुलाई को जारी किए गए।आदेश के तहत वैसे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2016 को या इसके बाद नियमित रूप से पदोन्नत किए गए हैं या वित्तीय उन्नयन की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। उनके वेतन निर्धारण (Pay Fixation) के लिए विकल्प का प्रयोग यह पुनः प्रयोग के लिए वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग करने के लिए 3 महीने का अवसर प्रदान किया गया है। इससे पहले 1 महीने के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने के निर्देश दिए गए थे।
कार्यालय ज्ञापन जारी
1 महीने की समय सीमा में कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग और पुनः प्रयोग करने की प्रक्रिया अधूरी रह गई है। कई कर्मचारी इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। जिसके बाद कर्मचारी संघ द्वारा समय सीमा को बनाए जाने की मांग की जा रही थी। वही समय सीमा को बढ़ाते हुए कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया। वित्त विभाग द्वारा ज्ञापन जारी किए गए।
ज्ञापन जारी करने की 3 महीने की अवधि के बीच कर्मचारियों को वेतन निर्धारण के लिए आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। वही विकल्प चयन के लिए कार्यालय ज्ञापन जारी होने की तिथि से 3 महीने का समय दिया गया है। वही पात्र कर्मचारी के वेतन निर्धारण विकल्प के उपयोग के लिए यह अंतिम अवसर प्रदान किया गया है।
शर्तों में आंशिक संशोधन
इतना ही नहीं विज्ञप्ति के पैरा साथ में उल्लेखित शर्तों में आंशिक संशोधन भी किया गया। जिसके तहत 28 नवंबर 2019 को जारी कार्यालय ज्ञापन के तहत सरकारी कर्मचारियों को विज्ञप्ति के अनुमति के अनुसार वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का प्रयोग करने का एक और अवसर देने को मंजूरी दी गई है। इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से 3 महीने की अवधि के भीतर किसी भी परिस्थिति में कार्य को पूरा करना है। इसके समाप्त होते ही विकल्प का प्रयोग करने के लिए तिथि के विस्तार यह शर्तों में छूट के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं मंत्रालय विभाग को इस कार्यालय ज्ञापन के प्रचार प्रसार की सलाह दी गई है।
नए वेतन निर्धारण का लाभ
बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार वेतन का भुगतान किया जा रहा है। उन्हें जुलाई में महंगाई भत्ता की एक अन्य किस्त में बढ़ोतरी का इंतजार है। फिलहाल उनकी बेसिक सैलरी का 42% उनके महंगाई भत्ते के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। वही माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करेगी। इससे पहले कार्यालय ज्ञापन जारी करते हुए वित्त विभाग ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वहीं कर्मचारी 3 महीने के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। 4 अक्टूबर तक पूरा करना अनिवार्य होगा। वही विकल्प चयन के बाद उन्हें नए वेतन निर्धारण का लाभ मिलेगा
