खबर है कि पेंशनर्स और कर्मचारी संघ के दबाव के चलते केंद्र के कैबिनेट सचिव ने डीए बकाया के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। इस बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के संघ के प्रतिनिधि कैबिनेट सचिव के साथ बैठक कर डीए के बकाया भुगतान की मांग करेंगे। हाल ही में ‘स्टाफ साइड’ की राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी कैबिनेट सेक्रेटरी एवं नेशनल काउंसिल (जेसीएम) के चेयरमैन को पत्र लिखकर ‘एरियर (18 Month DA Arrears ) तुरंत जारी करने की मांग की थी।
वही पेंशनर्स ने यह अपील की थी कि वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) को रोके गए DA/DR के एरियर को देना चाहिए, इस पर तत्काल कार्रवाई पर हम अत्यंत आभारी रहेंगे।संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारियों के बढ़ते दबाव के बाद केन्द्र सरकार जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक के बकाया एरियर पर नवंबर में फैसला ले सकती है। बैठक में सहमति बनने के बाद ड्राफ्ट तैयार कर कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। चर्चा तो यह भी है कि एरियर का भुगतान 3 किस्तों में किया जाएगा या फिर एक बार 1.50 लाख तक भी भुगतान पर सहमति बन सकती है। अब कर्मचारियों की मांग पर सरकार क्या फैसला लेती है और कितनी राशि देगी या फिर अन्य कोई हल निकलेगा, यह तो बैठक में होने वाली चर्चा पर निर्भर करेगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी सैलरी बैंड के अनुसार एरियर मिलेगा। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम के शिवगोपाल मिश्रा का कहना है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का DA एरियर 11,880 रुपए से लेकर 37,554 रुपए, लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) या लेवल-14 (पे-स्केल) को 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का भुगतान किया जा सकता है। इसमें जनवरी 2020 के 4320 रुपए , जून 2020 के 3240 रुपए और जनवरी 2021 के 4320 रुपए शामिल होंगे।
