नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। नए साल में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों (Employees Salary Hike) की सैलरी बढ़ाने वाली है। 7th Pay Commission के तहत 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता और राहत (DA/DR Hike) बढ़ाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार जल्द एक और भत्ता बढ़ाने वाली है।खबर है कि जल्द ही मोदी सरकार 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की सौगात दे सकती है ।इससे सैलरी में 8100 रुपए तक का उछाल देखने को मिलेगा।
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दरअसल, हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों (Central employees and pensioners) का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 31 फीसदी किया है, जिसका लाभ अक्टूबर-नवंबर 2021 से ही मिलना शुरु हो गया है और कर्मचारियों की सैलरी में खासी बढ़ोतरी भी हुई है। वही अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोदी सरकार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों का एक और हाउस रेंट अलॉउंस (HRA) बढ़ा सकती है।ये बढ़ोतरी जनवरी, 2022 से लागू हो सकती है यानी नए साल से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) ने 1 जनवरी 2021 से HRA बढ़ाने की मांग की है। वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय कर्मचारियों का एचआरए बढ़ाने की कवायद भी शुरू कर दी है और मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड (Railway Board) के पास भेजा गया है। ऐसे में वित्त मंत्रालय के इस प्रस्ताव से रेलवे के 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 8100 तक फायदा होगा और एरियर (da arrears) का भी लाभ मिलेगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मोदी सरकार जल्द ही कर्मचारियों के HRA बढ़ाने पर फैसला ले सकती है और दिसंबर तक इसका ऐलान हो सकता है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जनवरी 2021 से कर्मचारियों को एचआरए (HRA Hike) मिल जाएगा, जिसके बाद सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। इसके तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 5400 रुपए और अधिकतम 8100 रुपए महीने का फायदा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी का मूल वेतन 30,000 रुपये है, तो उसे लगभग 5400 रुपये से 8100 रुपये प्रति माह का HRA का लाभ मिलेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा समिति के महासचिव हरिशंकर तिवारी के अनुसार, महंगाई भत्ते में वृद्धि से उनका मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TA) बढ़ जाएगा। 7th Pay Commission के पे मैट्रिक्स के मुताबिक हर लेवल के कर्मचारी के वेतन में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी। सातवें वेतन आयोग के तहत जब डीए 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो HRA भी बढ़ जाएगा। इसकी दर 8, 16, 24 प्रतिशत से बढ़कर 9, 18 और 27 प्रतिशत हो जाएगी।
ऐसे समझें कैलकुलेशन
उदाहरण के तौर पर, आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आप को जो सैलरी मिलती है, उसमें एचआरए (हाउस रेंट अलाउंस) भी शामिल होता है।HRA आप किस शहर में रहते है, उस हिसाब से दिया जाता हैं।इन्हें X, Y और Z क्लास शहरों में बांटा गया है।इसके तहते जो कर्मचारी X कैटेगरी के शहरों में रहते आते हैं उन्हें 24 प्रतिशत यानि 5400 रुपये,Y श्रेणी में आते है तो 16 परसेंट यानि 3600 रुपये महीना और फिर Z क्लास शहरों वाले कर्मचारियों को 8 परसेंट यानि 1800 रुपये तक महीना HRA मिलेगा।(यह एक अनुमान के तौर पर दर्शाया गया है, इसमें बदलाव हो सकते है)
18 महीने के बकाया एरियर पर फैसला जल्द
वही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के 18 महीने के बकाया एरियर पर भी जल्द फैसला होने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 7th Pay Commission के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और राहत (DA/DR Hike) 31 प्रतिशत बढ़ाने और 3 महीने के एरियर का लाभ देने के बाद अब मोदी सरकार जल्द ही 18 महीने के बकाए एरियस पर फैसला कर सकती है। मामला अब पीएम नरेंद्र मोदी (PM Modi) के पास पहुंच गया हैस ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि दिसंबर में इसका हल निकाला जा सकता है और नए साल से पहले कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक सरकार की तरफ से कोई नया अपडेट नहीं आया है।
