दरअसल, बीते दिनों महाराष्ट की उद्धव सरकार ने सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत एरियर के बकाये की तीसरी किस्त देने का ऐलान किया था और इसकी कागजी कार्यवाही पूरी हो चुकी थी, लेकिन सियासी हलचल और सत्ता में बदलाव के बाद मामला अधर में लटक गया ।लेकिन अब सत्ता में आई एकनाथ शिंदे सरकार ने एरियर देने का फैसला किया है और तीसरी किस्त जारी कर दी है।
इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में करीब 40 हजार तक फायदा मिलेगा। इसके तहत ग्रुप ए के अधिकारियों को 30 से 40 हजार रुपये,ग्रुप बी वाले अधिकारियों को 20 से 30 हजार रुपये,ग्रुप सी वालों को 10 से 15 हजार और चौथी श्रेणी वालों को 8 से 10 हजार रुपये का लाभ मिलेगा।राज्य के सेवारत कर्मचारियों को यह राशि अकाउंट में या उनके पीएफ अकाउंट में भेजी जाएगी वही रिटायर्ड कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफर होगा।
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बता दे कि वर्तमान में महाराष्ट्र के कर्मचारियों-पेंशनरों को 31% महंंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। साल 2019 में महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू किया गया था। इसके तहत वर्ष 2019-20 से आगामी 5 वर्षों में बकाया राशि का भुगतान 5 समान किश्तों में करने का निर्णय लिया गया है, अब तीसरी किस्त मिलने के बाद चौथी और पांचवीं किस्त बाकी रह जाएगी, जिसे अगस्त सितंबर में जारी किया जा सकता है।
