दरअसल, केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में 11 फीसदी महंगाई भत्ते (7th Pay Commission) बढ़ाया था, इसके बाद दो बार फिर डीए बढाया गया, लेकिन इस दौरान केन्द्रीय कर्मचारियों के जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का डीए का एरियर बकाया नही दिया गया है, जिसकी कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे है। इसको लेकर नेशनल काउंसिल ऑफ JCM की लगातार केन्द्र सरकार से बातचीत चल रही है, लेकिन अबतक कोई हल नहीं निकला है।
हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र (JCM) की जल्द एक बैठक होने की चर्चा है, जिसमें अंतिम फैसला होने की संभावना है।
इधर, पेंशनभोगियों के फोरम ने 18 के डीए बकाया जारी करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। पत्र में भारतीय पेंशनभोगी मंच (BMS) ने पीएम मोदी से इस मुद्दे का जल्द सामाधान निकालने को कहा है, क्योंकि बकाया की राशि बड़ी है, जो की कर्मचारियों पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण आय स्रोत है। उनका कहना है कि डीए का बकाया रखना सरकार के लिए उचित नहीं है, ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को जल्द से जल्द जारी करना चाहिए।अगर पीएम मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करते है तो संभावना जताई जा रही है कि अगली महीने कर्मचारियों पेंशनरों को 18 महीने के बकाया एरियर पर राहत मिल सकती है।
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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर 18 महीने के एरियर पर बात बनती है, एक बड़ी राशि कर्मचारियों पेंशनरों को मिलेगी। अगर एरियर का भुगतान होता है तो लेवल-13 (7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) तक, लेवल-14 (पे-स्केल) का 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए तक।अगर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे 3 महीने के हिसाब से बकाया डीए एरियर (4,320+3,240+4,320) = 11,880 होगा।अगर 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का डीए एरियर मिलेगा।
