नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्रीय कर्मचारियों (7th Pay Commission Central Government employees) को रक्षाबंधन और 15 अगस्त से पहले कई सौगातें मिल सकती है। इसके तहत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 5% से 6% की वृद्धि हो सकती है और हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% बढ़ोतरी की जा सकती है। वही लंबे समय से अटके 18 महीने के डीए एरियर का भी भुगतान किया जा सकता है। इसका लाभ करीब 1 करोड़ कर्मचारियों-पेंशनरों को सैलरी और पेंशन में होगा।हालांकि इस संबंध में अभी तक केन्द्र सरकार ने कोई अधिकारिक पुष्टि नही की है।
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दरअसल, केन्द्रीय कर्मचारियों का साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ता है। वर्तमान में 34% DA का लाभ मिल रहा है और अब जुलाई में फिर बढना है, जो कि जुलाई के AICPI Index आंकड़ों पर निर्भर करेगा। हाल ही में मई के AICPI Index आंकड़ों के अनुसार, अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 1.3 अंकों की वृद्धि के साथ 129.0 रहा, ऐसे में जुलाई में महंगाई भत्ते में करीब 5-6% तक वृद्धि तय मानी जा रही है। हालांकि अभी जून के आंकडे आना बाकी है, जो 30 जुलाई को जारी होंगे, इसका बाद तस्वीर साफ होगी कि फाइनल केन्द्रीय कर्मचारियों का कितने प्रतिशत DA बढ़ेगा।
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मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अगर डीए 34% से बढ़कर 39% होता है तो 18,000 सैलरी वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 7,020 रुपये मिलेगा। अगर 40% होगा तो कर्मचारियों की सैलरी में 41000 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। अगर न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 40% की दर से वार्षिक महंगाई भत्ते में कुल वृद्धि 12960 रुपये होगी यानि हर महीने 1080 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वही अधिकतम मूल वेतन को 56900 रुपये पर देखा जाए तो वार्षिक DA में कुल वृद्धि 40968 रुपये होगी। वही अगर AICPI इंडेक्स जून में 132 के पार पहुंचता है तो महंगाई भत्ते में बड़ी बढोतरी होगी और सैलरी में भी ढ़ाई लाख से ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा।
18 DA ARREARS पर मिलेगी राहत?
केंद्रीय कर्मचारियों को रक्षाबंधन से पहले 18 महीने का बकाया डीए एरियर (18 Month DA Arrears)पर राहत मिल सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केन्द्र की मोदी सरकार जल्द कर्मचारियों के जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक बकाया डीए एरियर पर जल्द विचार कर सकती है।इस संबंध में वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त सलाहकार तंत्र (JCM) की जल्द एक बैठक हो सकती है। हालांकि, सरकार की तरफ कोई आधिकारिक पुष्टि नही की गई है।
37000 से 2.18 लाख तक बनेगा एरियर
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोदी सरकार एरियर का एकमुश्त 1.50 लाख भुगतान करने का विचार कर रही है। अगर एरियर का भुगतान होता है तो 47 लाख 68 हजार कर्मचारियों और 68 लाख 62 हजार पेंशनर्स को लाभ मिलेगा। इसके तहत लेवल 13 के कर्मचारियों को डीए एरियर के रूप में 1,44,200 रुपए से लेकर 2,18,200 रुपए मिलेगा। लेवल-13 7th CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये बनेगा। वही लेवल 14 के कर्मचारियों का बकाया डीए 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए दिया जा सकता है। कर्मचारी का मूल वेतन 56,000 रुपये है उसे 3 महीने का (13,656 + 10,242 + 13,656) = 37,554 रुपये का एरियर होगा।
हाउस रेंट में भी हो सकती है 3% वृद्धि
7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के केंद्रीय कर्मचारियों को हाउस रेंट अलाउंस का तोहफा दिया जा सकता है।संभावना जताई जा रही है कि जल्द X श्रेणी के कर्मचारियों के HRA में 3, Y श्रेणी के HRA में 2 फीसदी और Z श्रेणी के लिए 1 फीसदी वृद्धि की जा सकती है।हालांकि यह उस स्थिति में होगा, जब डीए 34 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी पर पहुंच जाए, इससे सालाना HRA में 20,484 रुपए वृद्धि होगी।ये दर एरिया और शहर के हिसाब से अलग-अलग होती है।
सैलरी में 20 तक होगा फायदा
वर्तमान में HRA शहर की कैटेगरी के हिसाब से 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी की दर से दिया जा रहा है, फिलहाल तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपए हैं।इसके बाद यह 27% से बढ़कर 30% हो जाएगा। 7th Pay Matrix के हिसाब से कर्मचारियों की अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपए है तो HRA 27 फीसदी होने पर सैलरी में 20000 का लाभ होगा। उदाहरण के तौर पर,हाउस रेंट अलाउंस 56900 रुपए x 27/100= 15363 रुपए महीना है तो 30% HRA होने पर 56,900 रुपए x 30/100= 17,070 रुपए महीना हो जाएगा यानि कुल अंतर: 1707 रुपए महीना होगा।सालाना HRA में 20,484 रुपए वृद्धि होगी।
