8th Pay Commission : लोकसभा चुनाव के नतीजों और नई सरकार के गठन के पहले 8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चली है। ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि अबतक श्रम मंत्रालय द्वारा अबतक फरवरी मार्च अप्रैल के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों जारी नहीं हुए है। वही केन्द्र सरकार के नियम के तहत “डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा” के चलते भी भ्रम की स्थिति भी बनी हुई है।
इधर, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन के पत्र के बाद अब स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ भी नई सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग रखने की तैयारी में है। अगर सरकार इस मांग को मानती है तो 1करोड़ 12 लाख कर्मचारियों पेंशनर्स को लाभ मिलेगा।हालांकि सरकार कई बार संसद में स्पष्ट कर चुकी है कि अगले वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई विचार नहीं।
नई सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग की मांग रखेगा यूनियन
स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है, कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 50 फीसदी है। इसमें पहली जुलाई से चार फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी। महंगाई तो लगातार बढ़ रही है। किसी महीने में कुछ पॉइंट का अंतर आ जाता है, लेकिन जब जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक का चार्ट बनेगा तो उसके आधार पर डीए/डीआर में कम से कम चार फीसदी की बढ़ोतरी होना तय है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद केंद्र सरकार के समक्ष आठवें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी जाएगी।
बीते दिनों रेलवे यूनियन ने लिखा था सरकार को पत्र
- दरअसल, हाल ही में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ (आईआरटीएसए) ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के तहत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, जिसमें तुरंत 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना की मांग की गई है।
- IRTSA ने केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग करते हुए लिखा है कि सरकार कर्मचारियों के अलग-अलग समूहों के वेतन में मौजूद असमानताओं और वेतन और भत्ते के साथ काम करने की स्थिति, पदोन्नति के रास्ते और पद बंटवारे से संबंधित सभी मौजूदा विसंगतियों को दूर करने के लिए वेतन आयोग का गठन करें।फेडरेशन एआईआरएफ ने भी सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग रखी है और कैबिनेट सचिव को पत्र भी लिखा गया है।
8वां वेतन आयोग लागू हुआ तो 44% बढ़ेगी सैलरी?
- दरअसल, अबतक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है। 7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी। इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को आधार मानते हुए 2.57 गुना की वृद्धि की गई, जिससे वेतन वृद्धि 14.29% हुई और बेसिक सैलरी 18000 रुपए हो गई।
- इस आधार पर अगर नई सरकार के गठन के बाद 10 साल के पैटर्न के हिसाब से 2025-26 में 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो सैलरी में 44.44% की वृद्धि होगी और फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.68 के आधार पर न्यूनतम वेतन 26000 किया जा सकता है।इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। हालांकि अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।
- उदाहरण के तौर पर फिटमेंट फैक्टर की बात करें तो यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा। 3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएग यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।
