अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ विवाद के बीच भारत ने एक बड़ा एक्शन लिया है, भारत के डाक विभाग (India Post) ने फैसला किया है कि 29 अगस्त अमेरिका जाने वाली पार्सल सेवा अस्थाई रूप से निलंबित रहेगी, डाक विभाग ने कहा है कि वो 25 अगस्त से ही अमेरिका के लिए जाने वाली अधिकांश पोस्ट और पार्सल को अस्थाई रूप से स्वीकार करना बंद कर देगा।
दर असल अमेरिका ने 30 जुलाई को एक आदेश जारी कर 800 अमेरिकी डॉलर तक कीमत वाले सामान के लिए ड्यूटी (सीमा शुल्क) छूट ख़त्म कर दी है। जबकि पहले कम कीमत वाले सामान बिना ड्यूटी के अमेरिका में आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आदेश के मुताबिक 29 अगस्त 2025 से अमेरिका को भेजे जाने वाले सभी डाक सामान, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, ऊपर ड्यूटी लगेगी, यह नियम अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (इंटरनेशनल इमर्जेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट, IEEPA) के तहत लागू होगा। हालांकि, 100 अमेरिकी डॉलर तक के गिफ्ट आइटम पर यह नियम लागू नहीं होगा।
एयरलाइंस ने डाक कंसाइनमेंट स्वीकार करने में जताई असमर्थता
अमेरिकी सरकार के नए नियम के अनुसार, अब ट्रांसपोर्ट कंपनियों और यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) द्वारा मान्यता प्राप्त पार्टियों को अंतरराष्ट्रीय डाक शिपमेंट पर ड्यूटी जमा करनी होगी। आपको बता दें यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ने 15 अगस्त को कुछ शुरुआती नियम जारी किए थे, लेकिन मान्यता प्राप्त पार्टियों को चुनने और ड्यूटी जमा करने के तरीकों के बारे में पूरी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है जिसके कारण अमेरिका जाने वाली अंतरराष्ट्रीय मेल को संभालने वाली एयरलाइंस ने 25 अगस्त के बाद डाक कंसाइनमेंट स्वीकार करने में असमर्थता जताई है। उनका कहना है कि वे नए नियमों का पालन करने के लिए तकनीकी और परिचालन रूप से तैयार नहीं हैं।
PIB ने दी ये सलाह
PIB ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि जिन ग्राहकों ने पहले ही ऐसी सामग्री बुक कर ली है जो इन परिस्थितियों के कारण अभी अमेरिका नहीं भेजी जा सकती, वे डाक शुल्क वापसी की मांग कर सकते हैं। डाक विभाग ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए गहरा खेद व्यक्त करता है और आश्वासन देता है कि अमेरिका के लिए पूर्ण सेवाएँ जल्द से जल्द बहाल करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं।
The Department is closely monitoring the evolving situation in coordination with all stakeholders, and every effort is being made to normalize services at the earliest possible opportunity.
— PIB_INDIA Ministry of Communications (@pib_comm) August 23, 2025
